NI ACT Section 138 Dishonour of Cheque worth Rs. 35,00,000 Compromise The trial court sentenced him to two years and ordered compensation The petitioner sought to set aside the conviction and sentence, arguing that the matter had been settled with the complainant — The petitioner claimed the matter was settled and requested the court to quash the proceedings based on the compromise — The State’s counsel opposed the petition formally, while the complainant’s counsel corroborated the setthement — The court acknowledged the settlement and quashed the conviction and sentence, subject to the petitioner depositing 15% of the cheque amount with the Legal Services Authority — The court emphasized the legislative intent of the Negotiable Instruments Act to recover the cheque amount rather than _ incarcerate individuals — The court cited precedents and inherent powers under Section 482 read with Section 401 of the CrPC to quash _ the proceedings based on the compromise — The petition was allowed, and the conviction and sentence were set aside, subject to the petitioner depositing the required amount_
Krishan vs STATE OF HARYANA CRR 1064/24 29/07/24 [ ANOOP JJ ] [ PUNJAB HARYANA HIGH COURT ]
एनआई अधिनियम धारा 138 रुपये मूल्य के चेक का अनादर। 35,00,000 समझौता ट्रायल कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाई और मुआवजा देने का आदेश दिया याचिकाकर्ता ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि शिकायतकर्ता के साथ मामला सुलझा लिया गया था – याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मामला सुलझा लिया गया था और अदालत से अनुरोध किया कि वह समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दे – राज्य के वकील ने याचिका का औपचारिक रूप से विरोध किया, जबकि शिकायतकर्ता के वकील ने समझौते की पुष्टि की – अदालत ने समझौते को स्वीकार किया और दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया, बशर्ते कि याचिकाकर्ता चेक की राशि का 15% कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करे – अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के विधायी इरादे पर जोर दिया कि चेक की राशि को वसूल किया जाए न कि व्यक्तियों को बंदी बनाया जाए – अदालत ने समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 401 के साथ धारा 482 के तहत मिसाल और अंतर्निहित शक्तियों का हवाला दिया – याचिका को स्वीकार कर लिया गया और दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया, बशर्ते कि याचिकाकर्ता आवश्यक राशि जमा करे
कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य सीआरआर 1064/24 29/07/24 [ अनूप जेजे ] [ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ]