Legal News..शिवशंकर दास बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जमानत में यह शर्त नहीं लगाई जा सकती है कि याचिकाकर्ता राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि ऐसी शर्त से उसके मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होता है। याचिकाकर्ता को जमानत देते समय न्यायालय ने शर्त लगाई थी कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। जबकि आम चुनाव हो रहे हैं और याचिकाकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता है!..