• Section 306 IPC Abetment to suicide – The case involves the applicant who is accused of abetting the suicide of her husband – Allegations include her poor behavior towards inlaws, neglecting household duties, and quarreling with her husband – The main legal issue is whether the applicant’s actions constitute abetment to suicide under Section 306 of the IPC – The petitioner argues that even if all allegations are accepted as true, they do not amount to abetment under Section 306 of the IPC – The respondents claim that the applicant’s harassment led to circumstances where the deceased had no option but to commit suicide, thus constituting abetment – The court examines the definition of abetment and relevant case law to determine whether the applicant’s actions instigated the suicide -The court analyzes the legal definitions of abetment and instigation, referencing various Supreme Court judgments to interpret the law – The court concludes that the allegations against the applicant are trivial and do not meet the legal requirements for abetment of suicide, leading to the applicant’s discharge from the charges
NISHA vs State of MP CRLR 3161/22 20/03/24 [ GURPAL JJ ][ MADHYA PRADESH HIGH COURT ]
• धारा 306 आईपीसी आत्महत्या के लिए उकसाना – यह मामला आवेदक से जुड़ा है जिस पर अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है – आरोपों में ससुराल वालों के प्रति उसका खराब व्यवहार, घरेलू कर्तव्यों की उपेक्षा और अपने पति के साथ झगड़ा शामिल है – मुख्य कानूनी मुद्दा यह है कि क्या आवेदक की कार्रवाइयां आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अंतर्गत आती हैं – याचिकाकर्ता का तर्क है कि भले ही सभी आरोपों को सही मान लिया जाए, लेकिन वे आईपीसी की धारा 306 के तहत उकसाने के अंतर्गत नहीं आते हैं – प्रतिवादियों का दावा है कि आवेदक के उत्पीड़न के कारण ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं जहाँ मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस प्रकार यह उकसाने के अंतर्गत आता है – अदालत उकसाने की परिभाषा और प्रासंगिक केस कानून की जांच करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आवेदक की कार्रवाइयों ने आत्महत्या को उकसाया है या नहीं – अदालत उकसाने की कानूनी परिभाषाओं का विश्लेषण करती है और उकसावे, कानून की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ देते हुए – न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदक के खिलाफ आरोप तुच्छ हैं और आत्महत्या के लिए उकसाने की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण आवेदक को आरोपों से मुक्त कर दिया गया
निशा बनाम मध्य प्रदेश राज्य सीआरएलआर 3161/22 20/03/24 [गुरपाल जेजे][मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]
