• Section 302 IPC Murder Allegation Non fulfilment of additional dowry Death caused within seven years of marriage in matrimonial home Appeal against Conviction Maintainability While considering the evidence of witnesses and the Postmortem report states that the injuries on the body of the deceased would be the cause of death It was homicidal death Finding on the issue of conviction warrants no interference Quantum of sentence Criminal justice jurisprudence adopted in the country is not retributive but reformative and corrective Undue harshness should also be avoided keeping in view the reformative approach – Facts and circumstances of the case – Criminal jurisprudence in our Country – Reformative and corrective and not retributive – No accused person is incapable of being reformed and therefore, all measures should be applied to give them an opportunity of reformation in order to bring them in the social stream – Findings of facts recorded by Court below not disturbed – Punishment awarded in substituted to 10 years rigorous imprisonment with remission – Fine and default sentence sustained – Appeal partly allowed.[Paras 12, 14, 18 and 21]
“Zakir vs State of UP CRLA 4093/18 23/01/23 [ AJIT JJ ] [ ALLAHABAD HIGH COURT ]
• धारा 302 आईपीसी हत्या का आरोप, अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न करना, वैवाहिक घर में शादी के सात साल के भीतर हुई मृत्यु, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील, गवाहों के साक्ष्य और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर विचार करते हुए कहा गया है कि मृतक के शरीर पर चोटें होंगी। मृत्यु का कारण यह मानव वध की मृत्यु थी, दोषसिद्धि के मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं सजा की मात्रा, देश में अपनाया गया आपराधिक न्याय न्यायशास्त्र प्रतिशोधात्मक नहीं है, बल्कि सुधारात्मक और सुधारात्मक है। सुधारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अनुचित कठोरता से भी बचा जाना चाहिए – तथ्य और परिस्थितियां मामला – हमारे देश में आपराधिक न्यायशास्त्र – सुधारात्मक और प्रतिशोधात्मक नहीं – कोई भी आरोपी व्यक्ति सुधरने में असमर्थ नहीं है और इसलिए, उन्हें सामाजिक धारा में लाने के लिए सुधार का अवसर देने के लिए सभी उपाय लागू किए जाने चाहिए – निष्कर्ष नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई – सजा में छूट के साथ 10 साल के कठोर कारावास की जगह दी गई – जुर्माना और डिफ़ॉल्ट सजा कायम रही – अपील आंशिक रूप से अनुमति दी गई। [पैरा 12, 14, 18 और 21]*
जाकिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सीआरएलए 4093/18 23/01/23 [अजीत जेजे] [इलाहाबाद उच्च न्यायालय]