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Guidelines of Supreme Court for expeditious disposal of cheque dishonour cases 1) The High Courts are requested to issue practice directions to the Magistrates to record reasons before converting trial of complaints Under Section 138 of the Act from summary trial to summons trial. 2) Inquiry shall be conducted on receipt of complaints Under Section […]

Replication – Replication though not pleading specifically provided but it attains character of pleadings when permitted to be filed by Court. (2025(1) Civil Court Cases 484 (P&H) Review – Failure of Court to decide a plea that has not been raised, cannot be termed as an error apparent on the face of record. (2023(3) Civil

🛑 Landmark Judgment 🗣️ Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, 2020 SC

Supreme Court: Designated Commercial Courts Subordinate To Rank Of Principal Civil Judge In The District Can Hear Appeals/Application Under Arbitration ActThus, the Objects and Reasons of Commercial Courts Act, 2015 is to provide for speedy disposal of the commercial disputes which includes the arbitration proceedings. To achieve the said Objects, the legislature in its wisdom

सरकारी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब इन मामलों में सबूत की नहीं होगी जरूरत Supreme Court Decision भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस फैसले के अनुसार अब भ्रष्टाचार के मामलों में

सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पीछे हटने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया, कहा- ‘उसकी चैट में चालाकी और प्रतिशोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को शादी के झूठे वादे के बहाने जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया। इस

Supreme Court Asks Magistrates To Ascertain Truth Of Complaints Before Summoning Accused U/ S.200 CrPC/S.227 BNSSRecording the complainant’s statement on oath Under Section 200 of the Code of Criminal Procedure is not an empty formality. The object of recording the complainant’s statement and witnesses, if any, is to ascertain the truth. The learned Magistrate is

Supreme court judgment on anticipatory bailIN THE SUPREME COURT OF INDIA Criminal Appeal No. 5456 of 2024 Date of Order: 18.12.2024 Deepak Aggarwal Vs. Balwan Singh & Anr. Hon’ble Judges/Coram: J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, JJ. Citation: MANU/SCOR/146578/2024. In this case Supreme court has established important guidelines for granting interim anticipatory bail. The bench comprising

Supreme Court: What factors Appellate court should consider while deciding application for grant of interim compensation U/S 143A of N I Act?FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE EXERCISING DISCRETION IN THE SUPREME COURT OF INDIA Criminal Appeal No. 741 of 2024 Decided On: 15.03.2024 Rakesh Ranjan Shrivastava Vs. The State of Jharkhand and Ors. Hon’ble Judges/Coram:

दहेज की मांग करना आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध बनाने के लिए अनिवार्य नहीं है: पटना उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा गया था।