स्वीकृतिपूर्ण बयान और चिकित्सीय जाँच—विवेचना अधिकारी का विवेक—विवेचना अधिकारी को किसी भी गवाह का बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. (धारा 164, दं०प्र०सं०) के तहत दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
Kajal v/s State of U.P. Read More »
■ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई पुत्री को पुत्र के समान अधिकार और दायित्व के रूप में सहदायिक (Coparcener) का दर्जा प्रदान करते हैं। ■ सहभागी सम्पत्ति में एक पुत्री का अधिकार जन्म से होता है और इसलिए, यह आवश्यक नहीं
Vineeta sharma v/s Rakesh Sharma.. Section 6 of Hindu Succession Act,1956… Read More »
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि कई मामलों में जहां अभियुक्त स्पष्ट रूप से बरी होने का हकदार है, ट्रायल कोर्ट में पीठासीन अधिकारी केवल इसलिए दोषसिद्धि का फैसला सुना देते हैं क्योंकि वे हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने और कार्रवाई से बचना चाहते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी
केस टाइटल- वीरेंद्र सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य… Read More »
पति द्वारा प्रस्तुत विवाह-विच्छेद याचिका मंजूर—पत्नी द्वारा दहेज की माँग के झूठे आरोपों के आधार पर—पत्नी के झूठे आरोप, जिनके कारण पति के माता-पिता की गिरफ्तारी हुई और बाद में उन्हें बरी किया गया, गंभीर मानसिक क्रूरता का गठन करते हैं—एक बार जब दहेज की माँग के ऐसे आरोप झूठे साबित हो जाते हैं, तो
पति द्वारा प्रस्तुत विवाह-विच्छेद याचिका मंजूर… Read More »
Landmark Judgement.. JUDICIARY Osman Jamal And Sons Ltd. v. Gopal Purshottam AIR 1929 CAL 208 Bench Strength: 1 Bench Composition: Hon’ble J. Lord Williams Facts: It was pleased by the plaintiff company that the company purchased some goods from Maliram Ramjidas for the defendant. Issue Involved Observation
Osman Jamal And Sons Ltd. v. Gopal Purshottam AIR 1929 CAL 208… Read More »
▪️ Tara Chand v. State of Rajasthan (1981) 👉 In case of preventive detention of a citizen Article 22 (5) of the Constitution enjoins obligation on the appropriate Government to afford earliest opportunity to the detenue to make representation. 👉 The mere fact that the meeting of the Advisory Board had been held earlier was
◼️ Important Case Laws on Preventive Detention… Read More »
The Punjab & Haryana High Court while answering a reference question has said that there is no need to send the entire seized bulk of the contraband tablets under the NDPS Act and only samples of the tablet in homogeneous quantity are sufficient for sending for chemical examination. Justice Sureshwar Thakur and Justice Sudeepti Sharma
