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DELHI HIGH COURT Arbitration and Conciliation Act Section 34 Grounds for setting aside arbitral award – Allotment letter containing a negative covenant prohibiting further transfer of property was not placed before the arbitral tribunal – Held, arbitral award cannot be challenged on the basis of such a document, as it was not part of the […]

धारा 306 आईपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल सुसाइड नोट दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त, जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने मृतक को मौत के करीब पहुंच जाने तक उकसाया था सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिस पर मृतक को आपत्तिजनक

The Punjab & Haryana High Court has altered a 100 year old man’s murder conviction to culpable homicide not amounting to murder, noting that he delivered a single blow with his lathi, which is not a weapon and is typically carried by elderly persons in villages. Justice Gurvinder SIngh Gill and Justice Jasjit Singh Bedi

The Punjab & Haryana High Court has set aside charges framed under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, observing that the offence cannot be attracted merely on the ground that the victim belongs to the SC/ST community without intention to humiliate him due to his caste. Justice Harpreet Singh Brar said,

हत्या—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब—फोरेंसिक साक्ष्य का अभाव—अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पाँच दिन की देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा—महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य, जिनमें खाली कारतूस, रक्तरंजित वस्त्र और कथित हत्या का हथियार शामिल थे, पुलिस द्वारा एफ०एस०एल० जाँच

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 16 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई महिला रेप का आरोप नहीं लगा सकती. सिर्फ शादी करने का वादा तोड़ने से रेप का मामला नहीं बनता, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई

SARANGA ANILKUMAR AGGARWAL VERSUS BHAVESH DHIRAJLAL SHETH & ORS. [CIVIL APPEAL NO(S). 4048 OF 2024]BENCH: JUSTICES VIKRAM NATH AND PRASANNA B. VARALE COURT: SUPREME COURT JUDGEMENT DATE: March 4, 2025 In a significant development, the Supreme Court ruled that an interim moratorium under Section 96 of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 does not apply

Summaries of the Cases: Criminal cases with a predominantly civil nature, particularly those arising from commercial transactions, matrimonial relationships, or family disputes, should be quashed if the parties have fully resolved their disputes. The NI Act, 1881, prescribes a 30-day limitation (Sec. 142) to initiate proceedings under Sec. 138. Summary trial procedures are mandated (Sec.

संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को राज्य या उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता हैकेस का नाम : कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।न्यायालय : भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय (‘ सुप्रीम कोर्ट ‘) अवलोकन : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19