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The Supreme Court today (December 16) expressed concerns over the ‘wrong and rampant practice’ of converting civil disputes into criminal cases in several states. The bench of CJI Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar was hearing a plea seeking the quashing of charges under Sections 420, 406, 354, 504, 506 I.P.C. filed against the petitioner

1. Legal Points Supporting Your Client’s Case: (a) Liability of the Bank in Fraudulent Transactions: Reserve Bank of India (RBI) Guidelines: As per RBI’s circular on “Customer Protection – Limited Liability of a Customer in Unauthorized Electronic Banking Transactions,” the bank must bear the loss if the fraudulent transactions are reported within 3 days of

P RAJKUMAR VS STATE OF TAMIL NADU Madras High Court(2024)ACR Ref: 44573-Allowed CRL OP(MD). No.19589 of 2024DD : 03-12-2024 N.ANAND VENKATESH J., NDPS Act, 1985 – Section 8(c) 22(c) – Expert’s Informal Opinion Not Binding – Grants Bail – prima facie from the informal interaction with the expert at the stage of grant of bail,

ASHOK vs STATE OF UTTAR PRADESH Supreme Court(2024)ACR Ref: 44580, Allowed CRIMINAL APPEAL NO. 771 OF 2024DD : 02-12-2024 ABHAY S. OKA, J., Ahsanuddin Amanullah J., Augustine George Masih J., Criminal Procedure Code, 1973 — Section 313 — Power to examine the accused — Requirement to Put All Material Circumstances —The Court emphasized that it

KAMARUDDIN DASTAGIR SANADI vs STATE OF KARNATAKA THROUGH SHO KAKATI POLICE Supreme Court(2024)ACR Ref: 44579, Allowed CRIMINAL APPEAL NO. 551 OF 2012, DD : 29-11-2024 PANKAJ MITHAL, J., UJJAL BHUYAN J Penal Code, 1860 — Sections 306 and 417 — Abetment to Suicide — Mens Rea Requirement — The Court reiterates that for a conviction

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत किए भी संगृहीत सामग्री/साक्ष्य साबित करना जाँच अधिकारी (Investigating Officer) की जिम्मेदारी है और यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह स्वैच्छिक था तथा किसी भी प्रकार के भय, दबाव या जोर-जबरदस्ती के प्रभाव में नहीं दिया गया था। जाँच अधिकारी को यह भी सिद्ध करना होगा कि

बीसीआई ने दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष को फर्जी डिग्री के आरोप में निलंबित किया, जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा_________ एक सख्त कदम उठाते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष संजीव नसियार के खिलाफ कार्रवाई की है। नसियार पर कथित रूप से फर्जी एलएल.बी. (ऑनर्स) डिग्री

वैवाहिक क्रूरता और दहेज की माँग के अस्पष्ट आरोप और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग—पत्नी द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, दहेज की माँग और आपराधिक धमकी के आरोप अस्पष्ट थे, जिनमें समय, तारीख या स्थान का कोई विशेष विवरण नहीं था—ऐसे बेबुनियाद और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाना न्यायसंगत नहीं है—ठोस विवरणों की अनुपस्थिति

Dr. Balram Singh V. Union of India (2024 SC)