Domestic Violence Act देश की हर महिला पर लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) भारत में हर महिला पर लागू होता है, चाहे उसकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने …
मोटर दुर्घटना दावे – चालक की लापरवाही को वाहन के यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट .. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को इस आधार पर उनके उचित मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि कार के चालक ने दुर्घटना में योगदान …
सुषमा बनाम नितिन गणपति रंगोले और अन्य, सिविल अपील नंबर 10648/2024… Read More »
Unable to concur with Certain directions issued in the decision in the case of Asian Resurfacing of Road Agency Private Limited & Anr. v. Central Bureau of Investigation [2018] GCtR 4067 (SC). “Constitutional Courts, in the ordinary course, should refrain from fixing a time-bound schedule for the disposal of cases pending before any other Courts. …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2024—धारा 193—अग्रिम विवेचना—स्वीकार्यता और प्रक्रिया—धारा 193(3) बी०एन०एस०एस० के तहत जाँच-रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी विवेचनाधिकारी के लिए अग्रिम-विवेचना निषिद्ध नहीं है—यदि विवेचनाधिकारी को अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष एक पूरक रिपोर्ट (supplementary report) प्रस्तुत करनी होती है—मूल रिपोर्ट पर लागू प्रावधान पूरक रिपोर्टों पर भी …
Legal Procedure “Procedure is like a prism: when its medium is transparent, it refracts justice clearly; but when clouded, it bends towards injustice” Jurists’ Views on Procedural Fairness Case Laws Natural Justice principles too contain 2 Basic procedural aspects
विचारण न्यायालय द्वारा महादनामा (बिक्री-विलेख) के अनरजिस्टर्ड होने के कारण मुकद्दमा ख़ारिज कर दिया गया—यद्यपि कुछ दस्तावेजों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड बिक्री विलेख को संविदा के विशिष्ट अनुपालन के मुकदमे में एक मौखिक समझौते को साबित करने के लिए सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है—ऐसा विलेख संपत्ति का …
धारा 451, दं०प्र०सं०—संपत्ति (सुपरदारी) का विमोचन—एक निजी डॉक्टर किराए के मकान में सरकारी डॉक्टर की निगरानी में क्लिनिक का संचालन कर रहा है—विवेचना अधिकारी द्वारा मकान को सील कर दिया गया—विचारण न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि संपत्ति का सूचीकरण के बाद सील हटाने से साक्ष्य पर कैसे प्रभाव पड़ेगा—विचारण न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट …
Writ of “Habeas Corpus” in child custody cases Case Name – Somprabha Rana & Ors. v. State of Madhya Pradesh 2024 INSC 664 Coram – Abhay S. Oka and Augustine George Masih, JJ. Important Findings
स्वीकृतिपूर्ण बयान और चिकित्सीय जाँच—विवेचना अधिकारी का विवेक—विवेचना अधिकारी को किसी भी गवाह का बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. (धारा 164, दं०प्र०सं०) के तहत दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
