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निरस्तीकरण बनाम बरी करना – आपराधिक कानून में एक सूक्ष्म किन्तु महत्वपूर्ण अंतर आपराधिक कार्यवाही में, अभियुक्त अक्सर दो विकल्पों की तलाश करते हैं: प्राथमिकी निरस्त करना और अभियुक्त को बरी करना। पहली नज़र में, दोनों एक जैसे लग सकते हैं – लेकिन कानून में, ये अलग-अलग चरणों में, अलग-अलग मंचों पर, और अलग-अलग परिणामों […]

Rajasthan HC: Complainant in Case Under S 138 of NI Act is victim as per s 2(y) of BNSS, he can file appeal against acquittal before Sessions CourtThis application for grant of leave to file appeal has been filed by complainant-Vikram Manshani against the judgment dated 12.02.2024 passed in Criminal Case No.3108/2016, where-underthe sole respondent

What is limitation period for filing of execution of compromise decree of S 138 of N I Act case?Introduction Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) is a widely used legal provision to address the offence of dishonour of cheques. Often, parties involved in such cases opt for a compromise or settlement,

⚖️भारत में दीवानी मुकदमों की सुनवाई को समझना: इमोजी के साथ चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दीवानी मुकदमे संपत्ति अनुबंधों, हरजाने और पारिवारिक मामलों से जुड़े विवादों का निपटारा करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिर्धारित चरणों के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। दीवानी मुकदमे की चरणबद्ध प्रक्रिया 2. वादपत्र की न्यायालय जाँचन्यायालय वादपत्र की पूर्णता और क्षेत्राधिकार संबंधी

⚖️ऐतिहासिक निर्णय: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को मज़बूत किया दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए 587/2025 (श्रीमती वरिंदर कौर बनाम श्रीमती दलजीत कौर एवं अन्य) में 26 सितंबर, 2025 को दिए गए हालिया फैसले ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के सुरक्षा कवच को मज़बूत किया है।

⚖️ इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला ⚖️ 👉 अब सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालना अपराध नहीं माना जाएगा।कोर्ट ने कहा —👉 Case title – Sajid Chaudhary vs. State of U.P.👉पाकिस्तान के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर ‘भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने’ का अपराध नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट👉

⚖️कानूनी जागरूकता लेख 👥लंबित दीवानी मुकदमे में कानूनी प्रतिनिधियों को जोड़ना 🔹परिचय जब किसी दीवानी मुकदमे के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXII के अंतर्गत कानूनी प्रतिनिधियों (LRs) को रिकॉर्ड पर लाने की विधि प्रदान की गई है ताकि मामला

⚖️ऐतिहासिक फैसला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक जीवन में समान संपत्ति अधिकारों को बरकरार रखा दिल्ली उच्च न्यायालय ने संयुक्त वैवाहिक संपत्तियों में समान स्वामित्व अधिकारों को सुदृढ़ करने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो परिवारों और कानूनी पेशेवरों, दोनों के लिए एक समयोचित अनुस्मारक है। 📜केस अवलोकन: 🔹दंपति ने 1999 में विवाह किया,

चीफ जस्टिस पर जूता उछालने वाले वकील के खिलाफ कड़ा एक्शन — बार काउंसिल ने उठाया बड़ा कदम | ⚖️ मुख्य खबर: देश की न्यायपालिका में उस समय सनसनी फैल गई जब एक वकील ने अदालत की कार्यवाही के दौरान माननीय चीफ जस्टिस पर जूता उछाल दिया।यह घटना अदालत की मर्यादा और न्यायिक अनुशासन पर