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The Supreme Court recently observed that a charge sheet cannot be filed after a court passes an interim order restraining the state from taking coercive action against the accused in a criminal case, A bench of Justice Abhay Oka and Justice Augustine George Masih discharged contempt notices issued to three officers of the Jharkhand Police […]

अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की समय-सीमा उस तिथि से शुरू होती है, जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है’: पटना हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट की जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस एस.बी. पीडी. सिंह की खंडपीठ ने उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की, जिसमें कांस्टेबल के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए

The Supreme Court recently cautioned the Appellate Courts against casually interfering with well-reasoned interlocutory orders passed by the trial courts, stating that the Appellate Court’s discretion in vacating the interlocutory order should only be exercised if it is shown that the interlocutory order was arbitrary, capricious, perverse, or contrary to established legal principles. “The appellate

हिन्दू विधि—विभाजन-विधि—आंशिक/एकल बँटवारा—हिंदू विधि के अन्तर्गत सँयुक्त परिवार की सम्पत्ति का विभाजन तब प्रभावी होता है जब एक अंशकर्ता/सहभागी/कोपार्सेनर यह माँग करता है कि वह संयुक्त-परिवार से अलग होना चाहता है और सँयुक्त परिवार की संपत्ति का बँटवारा चाहता है—यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि संपत्ति में इस प्रकार हुआ बँटवारा या तो सभी सहभागियों के

Civil Remedies File a suit for a permanent injunction in the civil court to restrain the neighbor from encroaching or interfering with the property. If the encroachment is ongoing, seek a temporary injunction under Order 39 Rule 1 and 2 of the Code of Civil Procedure, 1908, to stop the encroachment until the case is

क्या चैक-अनादरण के मामले में कंपनी पर डिमांड-नोटिस की तामील को सभी निदेशकों पर तामील मानना चाहिए—निर्णय, हाँ—एन०आई०एक्ट अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रत्येक निदेशक को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजना आवश्यक नहीं है—कंपनी पर डिमांड-नोटिस की तामील ही उन निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पर्याप्त है जो कंपनी के

मुसलिम कानून के तहत ससुर को बेटे की विधवा को भरण-पोषण देने की बाध्यता नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ⚫ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने दोहराया है कि मुस्लिम कानून के तहत ससुर को अपने मृतक बेटे की विधवा को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल

मानसिक क्रूरता—संभोग से इंकार—पति द्वारा दायर याचिका खारिज—जहाँ पक्षों ने सामान्य वैवाहिक संबंध साझा किए, जिसके परिणामस्वरूप दो बच्चों का जन्म हुआ, वहाँ क्षमता या अंतरंगता के इंकार का कोई आधार स्थापित नहीं किया जा सकता—अदालत सहमति देने वाले पक्षों के निजी संबंधों की प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सकती—इन आधारों पर विवाह-विच्छेद के लिए,

👆📌Negotiable Instruments Act, 1881 – s.138 – Dishonour of cheque – Trial acquitted accused-appellant – Reversal of acquittal by High Court – Justification – Held: Not justified In order to draw presumption u/s. 118 rlw s. 139, the burden was heavily upon the respondent complainant to have shown that he had the required funds for

Meat Plant constructed without previous sanction of Pollution Board, demolished. Without sanction of map under section 14, no construction can be made. 2024 (164) ALR 141- Ms Kamya vs State of UP