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Supreme Court Grants permission to Adv Charanjeet Singh Chanderpal to make representation to Ministry of Law to change the law to grant Advertisment permission and Alternate Parallel vocation permission for lawyers and records that BCI will not oppose it – PIL filed by Adv Charanjeet Singh Chanderpal President Nitya Law Society- Wp 627 Of 2020 […]

The Supreme Court has explained that the cause of action for the offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) arises not on the dishonour of the cheque but when the amount remains unpaid after the expiry of fifteen days following the receipt of the demand notice. The bench comprising Justice

Smt. N. Usha Rani V. Moodudula Srinivas (2025 SC)

धारा 319, दं०प्र०सं० का उद्देश्य न्याय के प्रशासन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करना है, जिससे अदालतों को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार मिलता है, जो व्यक्ति चार्जशीट में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किए गए होते हैं, फिर भी जिनके अपराध करने की संभावना है। यह प्रावधान ऐसे मामलों को

In an important decision, the Orissa High Court has held that a complainant cannot maintain a case for cheque bounce against the accused under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (‘NI Act’) if she herself is a party to illegal transaction, or in other words, if initially credit was given by the complainant

खाताधारक के वैवाहिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पत्नी के अनुरोध पर पति की कंपनी का खाता फ्रीज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ⚪ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुसूचित निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका तब विचारणीय है, जब वह किसी व्यक्ति/कंपनी को बैंक से

DELHI HIGH COURT IMPORTANT JUDGEMENT Section 482 CRPC Petition for quashing FIR arising from a family dispute involving allegations of assault, outraging modesty, and threats – Held, presence of cross-FIRs does not automatically warrant quashing of FIR – Allegations made in the complaint need to be addressed during trial – Malice or connivance alleged against’

DELHI HIGH COURT Arbitration and Conciliation Act Section 34 Grounds for setting aside arbitral award – Allotment letter containing a negative covenant prohibiting further transfer of property was not placed before the arbitral tribunal – Held, arbitral award cannot be challenged on the basis of such a document, as it was not part of the

धारा 306 आईपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल सुसाइड नोट दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त, जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने मृतक को मौत के करीब पहुंच जाने तक उकसाया था सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिस पर मृतक को आपत्तिजनक

The Punjab & Haryana High Court has altered a 100 year old man’s murder conviction to culpable homicide not amounting to murder, noting that he delivered a single blow with his lathi, which is not a weapon and is typically carried by elderly persons in villages. Justice Gurvinder SIngh Gill and Justice Jasjit Singh Bedi