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Power of attorney executed in foreign country. Such power of attorney mandatory to be verified by consulate of India in that country. Further this deed must be produced before sub registrar in India in The power of attorney executed in a foreign country to be verified by the consulate of India in that country otherwise […]

चेक बाउंस—उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को पलटना—ऋण राशि—शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता—प्रमाण का भार—जहाँ आरोपी चेक पर हस्ताक्षर को स्वीकार करता है, वहाँ अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा लागू हो जाती है—इस उपधारणा को खंडित करने का भार आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है—जहाँ आरोपी, शिकायतकर्ता की ऋण देने की वित्तीय क्षमता

While quashing a case under Section 498A IPC against a father-in-law and a mother-in-law, the Supreme Court recently observed that High Courts, while dealing with prayers of relatives of husband under Section 482 CrPC, must examine possibility of malafides behind the complaint. “in matters arising from matrimonial disputes, particularly where the allegations are levelled after

“Landmark Ruling: SC Reinforces Horizontal Reservation Integrity in Prabhjot Kaur Case, Cites Tej Prakash Precedent”Underscores the legal principle of horizontal reservation and its non-retroactive application, with reference to the recent Constitution Bench decision. Court: Supreme Court of India Parties: Prabhjot Kaur (Appellant) vs. State of Punjab and Ors. (Respondents) Case Number: Civil Appeal No(s). of

• एनआई एक्ट धारा 138 चेक का अनादर सबसे पहले प्रबंध निदेशक का नाम उसके बाद कंपनी का नाम शिकायत खारिज नहीं की जा सकती प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा दायर करने के लिए एक प्रारूप हो सकता है जहां कंपनी का नाम पहले वर्णित किया गया है लेकिन केवल इसलिए कोई मौलिक दोष

When application under order 9 rule 13 is rejected appeal against ex parte decree can be fied with an application under section 5 of the Limitation Act. Delay to be condoned. Appeal can be filed after restoration is rejected. Delay to be condoned An appeal under Section 96(2) CPC is permissible against an ex parte

संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890—धारा 25—हिंदू अवयस्कता और अभिभावक अधिनियम, 1956—धारा 6(क)—भारतीय संविधान, 1949 के अनुच्छेद 227—माँ द्वारा अंतरिम अभिरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया गया—बच्चे की कम उम्र, पिता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को पिता के पास रखने का निर्णय उचित

[अनुच्छेद 22(1)] गिरफ्तारी के कारण न बताना ज़मानत का आधार: इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला ⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी जाती, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में अनिवार्य किया गया है, तो यह ज़मानत देने का वैध

बलात्कार का अपराध—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य, पीड़िता और अभियुक्त के बीच यौन संबंध की पुष्टि करने में असफल रहा—विशेष रूप से, पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, और उसका हाइमन-रप्चर पूर्व-भग्न पाया गया—मोदी की “मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी” के अनुसार, यौन संबंध के 30 मिनट से