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दं०प्र०सं०, 1973—लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए पूर्व-स्वीकृति—धारा 197 दं०प्र०सं० के तहत लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन के लिए पूर्व-स्वीकृति केवल तब आवश्यक है जब आरोपित कार्य सीधे आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित हो—धारा 197 दं०प्र०सं० के तहत लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति का उपयोग भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए नहीं किया

चैक अनादरण—फ्रेंडली लोन—शिकायतकर्ता की आर्थिक क्षमता और ऋण लेनदेन को साबित करने में विफलता—शिकायतकर्ता, जिसने अपनी वार्षिक आय ₹25 लाख से ₹30 लाख होने का दावा किया और बिना ब्याज के आरोपी को एक बड़ी राशि भुगतान करने की बात कही उसने अपने नोटिस, शिकायत या मुख्य परीक्षा में लेन-देन की तारीखों और राशि का

DELHI HIGH COURT Sections 452 and 468 CRPC Sections 323, 324, 341, 452 and 506 IPC The petitioner challenged the trial court’s decision to proceed under various IPC sections, claiming the complaint was time-barred under Section 468 CrPC — The court, referring to Supreme Court judgments, held that the limitation period starts from the date

Rape–False Promise to Marry–Allegation of Abortion without consent was also made–After investigation S.313 IPC was dropped out of chargesheet–FIR quashed–Rape–False Promise to Marry–Complaint after long delay of living together as husband and wife–Thus, subsequent refusal to marry the complainant would not be sufficient–FIR quashed (A) Indian Penal Code, 1860, S.376 and S.313–Rape–False Promise to Marry–Abortion