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• एनआई एक्ट धारा 138 चेक का अनादर सबसे पहले प्रबंध निदेशक का नाम उसके बाद कंपनी का नाम शिकायत खारिज नहीं की जा सकती प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा दायर करने के लिए एक प्रारूप हो सकता है जहां कंपनी का नाम पहले वर्णित किया गया है लेकिन केवल इसलिए कोई मौलिक दोष

When application under order 9 rule 13 is rejected appeal against ex parte decree can be fied with an application under section 5 of the Limitation Act. Delay to be condoned. Appeal can be filed after restoration is rejected. Delay to be condoned An appeal under Section 96(2) CPC is permissible against an ex parte

संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890—धारा 25—हिंदू अवयस्कता और अभिभावक अधिनियम, 1956—धारा 6(क)—भारतीय संविधान, 1949 के अनुच्छेद 227—माँ द्वारा अंतरिम अभिरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया गया—बच्चे की कम उम्र, पिता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को पिता के पास रखने का निर्णय उचित

[अनुच्छेद 22(1)] गिरफ्तारी के कारण न बताना ज़मानत का आधार: इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला ⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी जाती, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में अनिवार्य किया गया है, तो यह ज़मानत देने का वैध

बलात्कार का अपराध—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य, पीड़िता और अभियुक्त के बीच यौन संबंध की पुष्टि करने में असफल रहा—विशेष रूप से, पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, और उसका हाइमन-रप्चर पूर्व-भग्न पाया गया—मोदी की “मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी” के अनुसार, यौन संबंध के 30 मिनट से

BOMBAY HIGH COURT…

The Supreme Court observed that a Court can dismiss a suit as time-barred, even if no specific issue regarding limitation was framed. This is because of the mandate of Section 3 of the Limitation Act, as per which a Court must dismiss any suit, appeal, or application that is time-barred, even if the defendant has

Case Name – Madanuri Sri Rama Chandra Murthy v. Syed Jalal (2017) 13 SCC 174 Even when, the allegations made in the plaint are taken to be correct as a whole on their face value, if they show that the suit is barred by any law, or do not disclose cause of action, the application

The Supreme Court reaffirmed that once the drawer admits to signing the cheque, the presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (“NI Act”) cannot be rebutted merely by questioning the complainant’s debt-giving capacity, especially when such a defence was not raised in the reply notice by the accused. “The onus is not