LEGAL UPDATE क्या कोई दोषी आरटीआई के तहत केस डायरी की कॉपी मांग सकता है? तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा ⚫ तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या कोई दोषी व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केस डायरी भाग- I की […]
Service Matter. The delenquent must be provided copy of inquiry report. Delenquent must be given opportunity to give evidence and to explain his stand before inauiry committee. Termination of service of inter college recognised by state of UP. Inquiry report must be provided to delinquent. The delinquent must be given an opportunity to explain his
2023 (158) ALR 416. Zuhair Alam Vs State of UP.. Service Matter.. Read More »
THE SUPREME COURT OF INDIA AMOL BHASKARRAO WAGHMARE — Appellant Vs. STATE OF MAHARASHTRA — Respondent Criminal Appeal No.744 of 2011 DATE OF DECISION:- 07-06-2023*_ HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT Penal Code, 1860 (IPC) – Sections 302 and 307 read with Section 34 – Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC) – Section 313 – Murder –
THE SUPREME COURT OF INDIA M/s S.D. Shinde Tr. Partne v. Govt. of Maharashtra & Ors Civil Appeal No(s). 6107-6108 of 2017 DATE OF DECISION:- 22-08-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT ARBITRATION Arbitration Act Contractually time barred claim – Respondent relied on Clause 55A of the contract to urge that contractor’s claim was filed much
वकील के चैंबर में एक-दूसरे को माला या अंगूठी पहनाकर की जा सकती है शादी: सुप्रीम कोर्ट ⚫ एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की कि शादी एक वकील के चैंबर में साधारण समारोहों जैसे अंगूठियों का आदान-प्रदान या एक-दूसरे को माला पहनाने के माध्यम से की जा सकती है। यह
वकील के चैंबर में एक-दूसरे को माला या अंगूठी पहनाकर की जा सकती है शादी: सुप्रीम कोर्ट.. Read More »
रेलवे सेवा पेंशन नियम | जिस छुट्टी के लिए वेतन देय नहीं, उसे ‘योग्य सेवा’ में नहीं गिना जाएगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 🔘 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के तहत ‘बिना वेतन छुट्टी’ (एलडब्ल्यूपी) की अवधि को पेंशन लाभ के लिए अर्हक सेवा (Qualifying Service) के रूप में नहीं
◼️Karnataka Rent Act, 2001, Sections 27 and 43 Eviction suit – Trial Court directed the defendant to quit and vacate the premises and also directed to pay the arrears of rent of Rs.14,600/- and also to pay Rs.3,650/- p.m. as future mesne profits – Order passed by Trial Court affirmed in appeal Hence present second
Karnataka Rent Act, 2001, Sections 27 and 43 Eviction suit.. Read More »
