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दं०प्र०सं०, 1973—लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए पूर्व-स्वीकृति—धारा 197 दं०प्र०सं० के तहत लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन के लिए पूर्व-स्वीकृति केवल तब आवश्यक है जब आरोपित कार्य सीधे आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित हो—धारा 197 दं०प्र०सं० के तहत लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति का उपयोग भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए नहीं किया […]

धारा 311, दं०प्र०सं०—अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में अभियोजन-साक्षी की मुख्य-परीक्षा की प्रासंगिकता—अभियोजन-साक्षी की पुन: परीक्षा का प्रार्थना-पत्र ख़ारिज कर दिया गया तथा सरकारी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र का विरोध किया जिससे स्पष्ट रूप से पक्षपाती स्थिति उत्पन्न हुई—अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य-परीक्षा अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में की गई—सरकारी वकील स्वतंत्र

The Supreme Court today (December 16) expressed concerns over the ‘wrong and rampant practice’ of converting civil disputes into criminal cases in several states. The bench of CJI Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar was hearing a plea seeking the quashing of charges under Sections 420, 406, 354, 504, 506 I.P.C. filed against the petitioner

1. Legal Points Supporting Your Client’s Case: (a) Liability of the Bank in Fraudulent Transactions: Reserve Bank of India (RBI) Guidelines: As per RBI’s circular on “Customer Protection – Limited Liability of a Customer in Unauthorized Electronic Banking Transactions,” the bank must bear the loss if the fraudulent transactions are reported within 3 days of

P RAJKUMAR VS STATE OF TAMIL NADU Madras High Court(2024)ACR Ref: 44573-Allowed CRL OP(MD). No.19589 of 2024DD : 03-12-2024 N.ANAND VENKATESH J., NDPS Act, 1985 – Section 8(c) 22(c) – Expert’s Informal Opinion Not Binding – Grants Bail – prima facie from the informal interaction with the expert at the stage of grant of bail,

ASHOK vs STATE OF UTTAR PRADESH Supreme Court(2024)ACR Ref: 44580, Allowed CRIMINAL APPEAL NO. 771 OF 2024DD : 02-12-2024 ABHAY S. OKA, J., Ahsanuddin Amanullah J., Augustine George Masih J., Criminal Procedure Code, 1973 — Section 313 — Power to examine the accused — Requirement to Put All Material Circumstances —The Court emphasized that it

KAMARUDDIN DASTAGIR SANADI vs STATE OF KARNATAKA THROUGH SHO KAKATI POLICE Supreme Court(2024)ACR Ref: 44579, Allowed CRIMINAL APPEAL NO. 551 OF 2012, DD : 29-11-2024 PANKAJ MITHAL, J., UJJAL BHUYAN J Penal Code, 1860 — Sections 306 and 417 — Abetment to Suicide — Mens Rea Requirement — The Court reiterates that for a conviction

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत किए भी संगृहीत सामग्री/साक्ष्य साबित करना जाँच अधिकारी (Investigating Officer) की जिम्मेदारी है और यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह स्वैच्छिक था तथा किसी भी प्रकार के भय, दबाव या जोर-जबरदस्ती के प्रभाव में नहीं दिया गया था। जाँच अधिकारी को यह भी सिद्ध करना होगा कि