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📘 “Further Investigation (अग्रिम विवेचना) क्या है और यह कब संभव है? 🔍 परिचय: बहुत से पाठकों के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि जब पुलिस एक आपराधिक मामले की जाँच पूरी कर लेती है और चार्जशीट (Charge Sheet) या अंतिम रिपोर्ट (Final Report) न्यायालय में दाखिल कर देती है, अगर पुलिस के द्वारा सही […]

 Chief Justice Nagu Flags Dangerous Trend Of Filing Vakalatnamas To Shift Cases From Particular Benches Saurabh MalikTribune News ServiceChandigarh, Updated At : 02:26 PM Jul 03, 2025 IST Expressing serious concern over alleged tactics to secure favourable Benches, Punjab and Haryana High Court Chief Justice Sheel Nagu on Thursday termed the emerging “trend” of advocates filing powers

THE SUPREME COURT OF INDIA Central Bureau of Investigation vs Shyam Bihari & Others Case No :- CRLAPPEAL 413/13 DATE OF DECISION:- 17-07-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT CRIMINAL LAWS Murder by policemen – Reliability of ocular evidence of PW3 and PW6 – As per the FIR filed by PW6, while he and PW3, on

Guidelines of Supreme Court for expeditious disposal of cheque dishonour cases 1) The High Courts are requested to issue practice directions to the Magistrates to record reasons before converting trial of complaints Under Section 138 of the Act from summary trial to summons trial. 2) Inquiry shall be conducted on receipt of complaints Under Section

Replication – Replication though not pleading specifically provided but it attains character of pleadings when permitted to be filed by Court. (2025(1) Civil Court Cases 484 (P&H) Review – Failure of Court to decide a plea that has not been raised, cannot be termed as an error apparent on the face of record. (2023(3) Civil

🛑 Landmark Judgment 🗣️ Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, 2020 SC

Supreme Court: Designated Commercial Courts Subordinate To Rank Of Principal Civil Judge In The District Can Hear Appeals/Application Under Arbitration ActThus, the Objects and Reasons of Commercial Courts Act, 2015 is to provide for speedy disposal of the commercial disputes which includes the arbitration proceedings. To achieve the said Objects, the legislature in its wisdom

सरकारी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब इन मामलों में सबूत की नहीं होगी जरूरत Supreme Court Decision भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस फैसले के अनुसार अब भ्रष्टाचार के मामलों में

सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पीछे हटने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया, कहा- ‘उसकी चैट में चालाकी और प्रतिशोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को शादी के झूठे वादे के बहाने जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया। इस

Supreme Court Asks Magistrates To Ascertain Truth Of Complaints Before Summoning Accused U/ S.200 CrPC/S.227 BNSSRecording the complainant’s statement on oath Under Section 200 of the Code of Criminal Procedure is not an empty formality. The object of recording the complainant’s statement and witnesses, if any, is to ascertain the truth. The learned Magistrate is