Gaurav v/s State of U.P.
पत्नी द्वारा स्वयं ये स्वीकार किया गया कि उसने अपनी मर्ज़ी से वैवाहिक-गृह का त्याग किया—धारा 125 (4) CrPC, से स्पष्ट है कि कोई भी पत्नी अपने पति से कोई गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया है—परिवार न्यायालय द्वारा पत्नी को गुजारा
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Substantial question of law”: Leading Authorities
ð”Substantial question of law”: Leading Authorities Introduction
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MOHD MUSLIM @ HUSSAIN Vs. STATE
SUPREME COURT OF INDIA MOHD MUSLIM @ HUSSAIN Vs. STATE Criminal Appeal No(s). of 2023Decided on : 28-03-2023 CrPC, 1973- Sections 436A and 439 – NDPS Act, 1985 – Sections 20, 25, 29 and 37 – Bail – Possession of 180 kilograms of ganja – Grant of bail on ground of undue delay in trial,
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Legal Facts on Rape Cases Age Of Consent…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा और कहा कि बलात्कार के मामलों में सहमति की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष करने से ‘समाज का ताना-बाना खराब हुआ है.’ हाईकोर्ट ने भारत सरकार से किशोर लड़कों के साथ हो रहे अन्याय के निवारण के लिए बलात्कार के
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Divya Ganesh Nallur and Another Vs Nil
Divorce can be sought even if the couple is residing under one roof. Family Court cannot refuse divorce filed with mutual consent even if parties are residing under one roof. Denying relief to the parties constitutes an error of great magnitude apparent on the face of the record. In the High Court of Karnataka (Before
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Legal News—विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या: सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा
विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या: सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा ⚫ सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाला है जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और उनके हितों की रक्षा के लिए
Ashok Lal Chopra Vs Mrs. Kiran Kapoor and others Himachal Pradesh HC
Ashok Lal Chopra Vs Mrs. Kiran Kapoor and others Himachal Pradesh HC “`रेस ज्यूडिकाटा | धारा 10 सीपीसी केवल उन मामलों में लागू होती है जहां दोनों मुकदमों में संपूर्ण विषय वस्तु समान है” प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से मुद्दे में शब्दों की व्याख्या उन मामलों के विपरीत की जानी चाहिए जो केवल “आकस्मिक या
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