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धारा 307, 120बी, 225, 186, 332, 353 आईपीसी हत्या का प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, हिरासत से भागना या भागने का प्रयास, लोक सेवक के काम में बाधा डालना, लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विमुख करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से विमुख करने के लिए हमला या […]

• आपराधिक कानून, बलात्कार और अपहरण, उम्र निर्धारण की जांच, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार यह प्रावधान है कि बच्चे से संबंधित हर मामले में उम्र निर्धारण जांच की जाएगी। प्राप्त करके साक्ष्य मांग कर न्यायालय; यदि उपलब्ध हो तो

Forensic Science & Forensic Laboratories – The Science Behind Justice ➡️1. Definition of Forensic Science Forensic science is the systematic application of scientific knowledge and methods to legal investigations, with the goal of uncovering the truth in matters of criminal and civil law. It operates on the principle that physical evidence, when properly collected, preserved,

✅ Daily Legal Updates 📌 Odisha State Financial Corporation v. Vigyan Chemical Industries, 2025 SCThe Supreme Court held that a plea of a decree being a nullity can be raised during execution proceedings, and the executing court must decide it on merits under Section 47 Code of Civil Procedure,1908 (CPC). 📌 Jayashree Y Jogi v.

S.N. Vijayalakshmi V. State of Karnataka (2025 SC)

वैवाहिक क़ानून के अंतर्गत, पति या पत्नी द्वारा जानबूझकर एवं योजनाबद्ध रूप से भावनात्मक सहयोग, स्नेह तथा साथ निभाने से वंचित करना, मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की जानबूझकर की गई उपेक्षा, विवाह के मूल कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन करती है, जिससे मनोवैज्ञानिक क्षति एवं भावनात्मक पीड़ा उत्पन्न होती है और

• धारा 326 आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ें, स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना सजा में वृद्धि अपीलकर्ता शिकायतकर्ता है जो अपराध के पीड़ितों में से एक है उच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि इसके संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है प्रतिवादी-आरोपी व्यक्तियों

✅ Weekly Judgments (4th August 2025 – 9th August 2025) 📌 Anil Kumar v. State of Jharkhand, 2025 SCThe Supreme Court observed that bail conditions not traceable to statutory provisions can generate further litigation while setting aside the Jharkhand High Court’s decision to impose a pre-arrest bail condition requiring the accused husband to resume conjugal

Supreme Court deletes directions against Judge, upholds High Court Chief’s authority The Supreme Court deleted its earlier directions restricting a judge from handling criminal cases, following a request by the CJI. It emphasized institutional dignity but left the matter to the Allahabad High Court Chief Justice’s discretion. The Court reiterated the importance of judicial accountability