Uncategorized

ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, जारी रहेगा ASI का सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एक ओर आज शुक्रवार को एएसआई का सर्वे फिर से शुरू हो गया है तो दूसरी ओर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले सर्वे जारी रखने की इजाजत दे दी है. सर्वोच्च अदालत ने […]

LEGAL UPDATE 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का ‘लिव इन रिलेशन’ में रहना अस्वीकार्य, ऐसे कृत्य अनैतिक और अवैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट ⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र का कोई ‘बच्चा’ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ऐसा करना न केवल अनैतिक बल्कि

Societies Registration Act as applicable to UP. No person who has been convicted in a criminal case can be permitted to contest election of college management. Registrar directed to prepare list of convicted members of the Registered Societies running the colleges in UP. High Court issues circular. Following directions issued. Persons with such criminal antecedents

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय- कदाचार के लिए डॉक्टरों को दंडित करने का अधिकार सिर्फ एनएमसी के पास है, अदालते नहीं कर सकती दंडित ⚫ हाल के एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के पास ही डॉक्टरों को कदाचार के लिए दंडित करने की शक्ति

DLD(Cri)-2023-2626 SUPREME COURT OF INDIA SHATRUGHAN-APPELLANTVSTHE STATE OF CHHATTISGARH-RESPONDENT ( Before :VIKRAM NATH, AHSANUDDIN AMANULLAH, JJ. ) Decided on : 20-07-2023 Important Point : (Law Point)A) In case of circumstantial evidence, when no motive has been set up by the prosecution as to why the appellant would assault the deceased, serious dent is caused to

पहली पत्नी पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह) के तहत आवेदन दायर

Greetings from Jus Scriptum⚖️ Interesting Legal Facts

AIR 2020 MADHYA PRADESH 30AIROnline 2019 MP 1386(INDORE BENCH) Sabbir Khan (Deceased) through L. Rs. and others v. Sher Mohmmad and others. S. A. No. 421 of 2001,D.15-10-2019. (A) Specific Relief Act (47 of 1963), Ss. 34, 38- Suit for declaration and perma- nent injunction Defendants, brothers of plaintiff claiming share in suit property –