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विधिक विश्लेषण : उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना विद्युत वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया विवाद का विषय बन चुकी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने इसे न केवल असांविधानिक बल्कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का […]

🏛️ PUNJAB HARYANA HIGH COURT ARCHANA PURI, J Section 24 CPC Transfer applications – Three civil suits filed at the instance of respondent arising out of matrimonial dispute – Applicant seeking transfer from Ludhiana to Faridabad – Held, Courts generally lean towards convenience of wife in matrimonial disputes but same is not a thumb rule

Specific performance. The plaintiff is not entitled to the relief of specific performance if the property is not identifiable. The Hon’ble Apex Court, in Pawan Kumar Dutt and another Vs. Shakuntala Devi and others, (2010) 5 SCC 601, and Nahar Singh vs. Harnak Singh (1996) 6 SCC 699, held that the plaintiff is not entitled

Will to be cancelled if surrounded by suspicious circumstances. Bharpur Singh and Others Vs. Shamsher Singh;AIR 2009 SC 1766, has held that a will must be proved having regard to the provisions contained in clause (c) of Section 63 of the Indian Succession Act, 1925 and Section 68 of the Indian Evidence Act, 1872 and

अधिवक्ता बनाम दरोगा प्रकरण: एडीसीपी समेत कई पुलिसकर्मीयो के खिलाफ़ पड़ी याचिका, अगली सुनवाई कल ✨वाराणसी। वकील पुलिस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एडीसीपी नीतू कात्यान, एसीपी क्राइम विदुष सक्सेना पुलिस अधिकारी नितिन तनेजा, थाना प्रभारी कैंट शिवाकांत मिश्र समेत 50

अदालतों को वैवाहिक क्रूरता में शामिल न होने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोकना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय17-09-2025 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के दुरुपयोग की , जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाना था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कड़ी आलोचना की है।

Tenant remains a tenant till sale deed is executed in his favour on the basis of agreement to sell. Until specific performance of the unregistered agreement to sell has been ordered by court of law, the tenant in the suit property shall continue to remain as a tenant. M/s Jagdambey Builders Pvt. Ltd. Vs. J.S.

The three-Judge Bench comprising Chief Justice of India (CJI) B.R. Gavai, Justice Prashant Kumar Mishra, and Justice K.V. Viswanathan emphasised, “The doctrine of stare decisis lays importance on stability and predictability in the legal system and mandates that a view consistently upheld by courts over a long period must be followed, unless it is manifestly

MOU if delivered possession of immovable must be registered . Otherwise it is not admissible in evidence . No benefit under section 53 A of TPAct can be claimed on the basis of unregistered deed. The agreement of sale is dated 29.11.2011 and MOU is dated 08.12.2021, which is obviously after coming into force of