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THE SUPREME COURT OF INDIA HEM RAJ Vs. THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. — Respondent Civil Appeal No. 4642 of 2023 DATE OF DECISION;- 25-07-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT Insurance – Claim for medical expenses – Insurance company has not disputed that the evidence regarding reimbursement of medical expenses was on record in […]

‘पासपोर्ट प्राधिकरण जब्त किए बिना पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पति को राहत दी ⚫ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पासपोर्ट जब्त किए बिना, पासपोर्ट प्राधिकरण किसी लंबित आपराधिक मामले के नाम पर पुलिस द्वारा सौंपे गए पासपोर्ट को अनधिकृत रूप से अपने पास नहीं रख

THE SUPREME COURT OF INDIA (2023) 1 ApexCourtJudgments(SC) 58 : (2023) 1 CriCC 26 : (2023) 1 KHC 418 : (2023) 1 MadWN(Cri) 337 : (2023) 1 RCR(Criminal) 762 GUDDAN @ROOP NARAYAN Vs. STATE OF RAJASTHAN — Respondent Criminal Appeal No. 120 of 2023 (@ SLP (Criminal) No. 9756 of 2022) DATE OF DECISION:- 03-01-2023

2017(6) Kar. L.J. 138 (DB) IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT DHARWAD BENCH(DIVISION BENCH) DUNDAPPAVersusSmit. SUNDRAWWA AND ANOTHER (A) KARNATAKA LAND REVENUE ACT, 1964, Sections 135 and 136-Code of Civil Procedure, 1908, Section 96 read with Order XLI, Rule 1 and Order XLI, Rule 22 – Bar of suits Suit for declaration regarding ownership

CrPC. Section 145. When a property is under an order of attachment passed under Section 145, Cr.P.C., it is not necessary to ask for relief of delivery of possession in the civil proceedings. It was not necessary to ask for possession when property was in custodia legis. A simple declaration or injunction suit is sufficient.

THE SUPREME COURT OF INDIA (2023) 1 ApexCourtJudgments(SC) 58 : (2023) 1 CriCC 26 : (2023) 1 KHC 418 : (2023) 1 MadWN(Cri) 337 : (2023) 1 RCR(Criminal) 762 GUDDAN @ROOP NARAYAN Vs. STATE OF RAJASTHAN — Respondent Criminal Appeal No. 120 of 2023 (@ SLP (Criminal) No. 9756 of 2022) DATE OF DECISION:- 03-01-2023

Legal Update * 🅾️सीआरपीसी की धारा 436 के तहत दी गई जमानत केवल हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय द्वारा धारा 439(2) के तहत रद्द की जा सकती है: उड़ीसा हाईकोर्ट ====+====+====+====+=== ✳️उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436 के तहत दी गई जमानत को उसी अदालत द्वारा

THE SUPREME COURT OF INDIA GOVERNMENT OF TAMIL NADU AND OTHERS — Appellant Vs. R. THAMARAISELVAM ETC. ETC. — Respondent Civil Appeal Nos.1580-1608 of 2022 DATE OF Decided :- 04-05-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT Land Grabbing – The state of Tamil Nadu lacks a specific law to deal with land grabbing cases unlike Andhra

÷÷÷÷÷÷ Legal Update ÷÷÷÷÷ ✳️दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट ====+====+====+====+=== 🟣 कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत शिकायत सुनवाई