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सिविल कानून—संपत्ति कानून—’वसीयत’—राजस्व रिकॉर्ड में वसीयत के आधार पर परिवर्तन—वैधता—निर्णीत, किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन से पूर्व, वसीयत के प्रस्तुतकर्ता को वसीयत को मान्य करने के लिए एक सक्षम सिविल अदालत से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए—राजस्व अधिकारियों के पास वसीयत की प्रामाणिकता, शुद्धता, वास्तविकता का निर्णय करने का अधिकार नहीं है—ये केवल सिविल अदालत […]

Bangalore Electricity Supply Company Ltd. Vs. Hirehalli Solar Power Project LLP & Ors. [Civil Appeal No. 7595 of 2021] [Civil Appeal No. 7608 of 2021] [Civil Appeal No. 6386 of 2021] Pamidighantam Sri Narasimha, J. Table of Contents Facts: ……….. 2 KERC’s order: ………… 5 APTEL’s impugned order: ………. 6 Submissions: ………. 10 Scope of

पुलिस स्टेशन किसी भी व्यक्ति के विज़िट के लिए अच्छा स्थान नहीं है। हर बार जब पति को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, तो यह मानसिक उत्पीड़न और आघात के समान होता था, जैसे कि कब उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज कर लिया जाएगा और वह गिरफ्तार हो जाएगा। पत्नी ने पति और उसके परिवार

धारा 498-क—दोष-मुक्ति के विरुद्ध अपील—पत्नी ने आरोप लगाया कि पति घातक हथियारों से लैस थे, फिर भी उसे कोई रक्त बहने वाली चोट नहीं—पत्नी न्यायालय में इस घटना की एक महत्वपूर्ण जी.डी. प्रविष्टि प्रस्तुत करने में विफल रही—पक्षकारों के बीच लंबित मुकदमों और बचाव पक्ष के गवाहान, जो कि पड़ोसी हैं, को देखते हुए पत्नी

Summary of the Judgment (2024 INSC 621)Case Title: Rajkaran Singh & Ors. vs. Union of India & Ors. Date of Judgment: August 22, 2024 BackgroundThe appellants, employed in managing the Compulsory Saving Scheme Deposits Fund of the Special Frontier Force (SFF), claimed denial of pensionary benefits under the 6th Pay Commission despite years of service.They