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👆📌Supreme Court of IndiaDate of Judgment11-12-2021Amit Kumar Vs Suman Beniwal Title :- SC Grants Mutual Divorce Waiving 6-Month Waiting Period Under Article 142 The Supreme Court waived the six-month waiting period under Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act for mutual consent divorce. The parties, both government officers, had been separated for over a year

📌👆Specific Relief Act -Section 39- Conditions for granting a Mandatory Injunction. i) Obligation: There must be a clear obligation on the part of the defendant. ii) Breach: A breach of that obligation must have occurred or be reasonably apprehended iii) Necessity: It must be necessary to compel the performance of specific acts to prevent or

MAC . Injured in a motor accident died during appeal. Heirs substituted as appellant and granted enhanced compensation. In a case of a motor accident where the injured claimant died during the pendency of the appeal, the Supreme Court has granted enhanced compensation to the legal heirs. The Court held that the heirs are entitled

Waqf Act Civil courts retain jurisdiction to hear disputes related to waqf properties if no Waqf Tribunal has been constituted under the Waqf Act, 1995. A revision petition was filed challenging the maintainability of a civil suit concerning waqf property. A Bench of Justice Sanjay Dhar held that Section 85 of the Waqf Act, which

मुंबई अदालत का महत्वपूर्ण फैसला: पति को पत्नी और पालतू कुत्तों के लिए गुजारा भत्ता देने का निर्देश मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें एक पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उसके तीन पालतू कुत्तों

गिरफ्तारी एवं रिमांड— संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार—अनुच्छेद 22(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50—अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन—गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में न बताना—रिमांड कार्यवाही में प्रक्रियागत चूक—विधिक सहायता का अधिकार—मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक परीक्षण—गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में न बताना संविधान के अनुच्छेद 22(1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता

चैक अनादरण—उपधारणा—खंडन—धारा 118(क) एवं 139, एन०आई० एक्ट के अंतर्गत उत्पन्न विधिक उपधारणाएं खंडनीय होती हैं—अभियुक्त प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन इस प्रकार कर सकता है जब वह संभावनाओं की प्रबलता (preponderance of probabilities) के आधार पर यह दर्शा दे कि उसके ऊपर परिवादी द्वारा दिया गया ऋण या देयता बकाया नहीं है—यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर

Muslim Law In respect of undivided property. Permissibility. Merely because a gift of an undivided property has been made. It cannot be said to be void. [Noor Ahmad v. Mohd. Ahmad, 2023 (161) ALR 833 (L.B.)]

Basic concepts: What is the difference between penalty and fine?Under Indian law, fines and penalties are distinct legal concepts with several key differences in their application, authority, and legal procedures. Authority and ImpositionFine is imposed exclusively by courts of law after completion of trial proceedings. A fine represents a monetary punishment ordered by a judge