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Rape–False Promise to Marry–Allegation of Abortion without consent was also made–After investigation S.313 IPC was dropped out of chargesheet–FIR quashed–Rape–False Promise to Marry–Complaint after long delay of living together as husband and wife–Thus, subsequent refusal to marry the complainant would not be sufficient–FIR quashed (A) Indian Penal Code, 1860, S.376 and S.313–Rape–False Promise to Marry–Abortion […]

रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत—अनुसंधान हेतु अनुरोध—दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 50 में प्रयुक्त “तुरन्त” शब्द का तात्पर्य यह है कि गिरफ्तारी के आधार को बिना किसी विलंब के तुरंत गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सूचित किया जाए—यदि पुलिस द्वारा इस प्रकार की सूचना रिमांड की सुनवाई से ठीक पहले दी जाती है, तो

गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए—गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हथकड़ी और जंजीर से बाँधा गया—विधि के शासन में यह आवश्यक है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार की जानकारी उनकी समझ में आने वाली

Miscellaneous Application Maintainability of Miscellaneous Applications in Disposed Matters – Whether a miscellaneous application can be entertained in a matter already disposed of by the Court – Scope of jurisdiction in reviving proceedings based on subsequent events. Held, a miscellaneous application is not maintainable in disposed proceedings unless it pertains to correcting clerical or arithmetical

The Supreme Court, while exercising its inherent powers under Article 142 of the Constitution, quashed the sentence of the present accused-appellant for rape and kidnapping charges after noting that he married the complainant and they have four children. Essentially, the complainant had lodged an FIR against three accused persons for committing criminal offences including rape

एन. उषा रानी और अन्य बनाम मुददुला श्रीनिवास न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह था कि “क्या एक महिला अपने #दूसरेपति से धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जबकि उसका #पहलाविवाह कथित रूप से कानूनी रूप से #अस्तित्व में है।” अदालत ने टिप्पणी की, “दो अन्य प्रासंगिक तथ्यों पर