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Rajasthan HC: High Court Affirms Accused’s Right to Seek Call and Location Details of Prosecution Witnesses During Prosecution EvidenceThe petitioner herein is under-trial being accused serious offence under Section 302 of IPC. If he is held guilty, the consequence thereof may result into death penalty and/or conviction for life imprisonment. Any negligence or dereliction in […]

🛡️Most Important 101 Legal Maxims

दीवानी विधि–संपत्ति विधि–उत्तराधिकार कानून–पंजीकृत वसीयत की प्रामाणिकता की उपधारणा–आपत्ति करने वाले पर भार—पंजीकृत वसीयत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन अपनी प्रामाणिकता के संबंध में विधिक उपधारणा के साथ आती है—यदि ऐसी वसीयत के निष्पादन (execution) का समर्थन सशक्त एवं ठोस साक्ष्यों द्वारा किया गया हो और उसका परीक्षण न्यायालय द्वारा अनुमोदन किया गया

Basic Concepts: What is difference between hurt and injury as per provisions of Indian penal code?Hurt is bodily pain, disease or infirmity to any person as defined in section 319 IPC. Section 44 IPC defines injury as any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. Key Differences Between Hurt

IN THE SUPREME COURT OF INDIACIVIL APPELLATE JURISDICTIONCIVIL APPEAL NO(S). 5921 OF 2015METPALLI LASUM BAI(SINCE DEAD) AND OTHERS …APPELLANT(S)VERSUSMETAPALLI MUTHAIH(D) BYLRS. …RESPONDENT(S)WITHCIVIL APPEAL NO(S). 5922 OF 2015J U D G M E N TMehta, J.

BUILDER NOT PROVIDED FACILITIES AS PROMISED—JUDGEMENT IN FAVOUR OF FLAT OWNERS. JUDGEMENT:–Debashis Sinha Vs. M/s RNR Enterprises Dt. 9.2.2023—Supreme Court.

📌 Important Sections of BNSS 2023

Limitation expired before Covid period If the limitation expired before pandemic period of Covid, the limitation cannot be extended. No benefit can be given if the ruling of SC in which limitation was exempted and extended during the Covid period. 2024(166) ALR 801 Commissioner vs. Messors Jubilant

Civil Death. 2024(163) ALR 886 Raisa vs. Tabassum

सेवा कानून नियमितीकरण/कार्य प्रभार की स्थिति दैनिक वेतनभोगी याचिकाकर्ता को शुरू में दैनिक वेतनभोगी क्लीनर के रूप में नियुक्त किया गया था, श्रम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसे नौकरी से निकाल दिया गया और फिर से बहाल कर दिया गया सेवा की अवधि के आधार पर नियमितीकरण या कार्य प्रभार की स्थिति की मांग