Summary of the Judgment (2024 INSC 621)Case Title: Rajkaran Singh & Ors. vs. Union of India & Ors. Date of Judgment: August 22, 2024 BackgroundThe appellants, employed in managing the Compulsory Saving Scheme Deposits Fund of the Special Frontier Force (SFF), claimed denial of pensionary benefits under the 6th Pay Commission despite years of service.They […]
÷÷÷÷÷ Legal Updade ÷÷÷÷÷ 🅾️फैसले का हवाला न देने से मूल फैसले में कोई त्रुटि नहीं हो जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ====+====+====+====+=== 🔵इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी निर्णय का हवाला न देने मात्र से मूल निर्णय दोषपूर्ण नहीं हो जाता। जस्टिस शेखर बी. सराफ की पीठ ने कहा है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार मूल निर्णय में
चूंकि बेनामी संपत्ति पर दावा लागू करने के लिए सिविल मुकदमा वर्जित है, ‘असली’ मालिक द्वारा आपराधिक कार्यवाही भी अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट बेनामी अधिनियम से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा/कार्यवाही नहीं कर सकता, जिसके नाम पर
अदालतों के समक्ष किसी भी फाइलिंग में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि अदालतों के समक्ष दायर याचिका/कार्यवाही के मेमो में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन
The Supreme Court held that an omission to frame points of determination by the first appellate court as per Order 41 Rule 31 of the Code of Civil Procedure, 1908 (“CPC”) would not prove fatal as long as that first appellate court dealt with all the issues that arise for deliberation in the said appeal.
Legal Update…Order 41 Rule 31 Of CPC,1908… Read More »
LANDMARK JUDGMENTS IN CRIMINAL LAW* 1.* Lalita Kumari v. State of UP : FIR mandatory in cognizable cases 2.* Mohd. Ahmad Khan vs Shah Bano Begum : Section 125 of CrPC Secular 3.* D.K. Basu v. State of Bengal : SC guidelines relating to rights of the arrested person 4.* Nilabati Bahera v. State of
Legal Update.. LANDMARK JUDGMENTS IN CRIMINAL LAW*… Read More »
