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Pratibha Manchanda & Anr. Vs. State of Haryana & Anr. [Criminal Appeal No. 1793 of 2023 arising out of SLP (Crl.) No. 8146 2023 arising out of SLP (Crl.) D.No. 20936 of 2022] Surya Kant, J. 1. Application seeking permission to file the SLP is allowed. Leave Granted. 2. The instant appeal arises from a judgment of

गिफ्ट डीड क्या होती है? जानिए इससे संबंधित कानून गिफ्ट जिसे दान कहा जाता है, आम जीवन का एक हिस्सा है। किसी संपत्ति का दान किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। दान में कोई भी प्रतिफल नहीं होता है। जैसे हम किसी को उसके जन्मदिन पर कोई वस्तु देते हैं तब उसके बदले में

Limitation Act. If a suit is based on multiple causes of action, the period of limitation will begin to run from the date when the right to sue first accrues. The period of limitation prescribed Under Articles 58 and 59 of the 1963 Act is three years, which commences from the date when the right

Case Law on `Clean hands’ Clean hands – A party not coming to Court with clean hands is not entitled to any discretionary relief.2008(1) Civil Court Cases 781 (P&H) Clean hands – A party not coming to Court with clean hands is not entitled to discretionary relief.2011(2) Civil Court Cases 0642 (P&H) Clean hands –

(2013) 3 Supreme Court Cases 684 VIPIN JAISWAL (A-I) Vs STATE OF ANDHRA PRADESH REPRESENTED A. Penal Code, 1860 – Ss. 304-B and 498-A – Dowry death alleged – Suicide by wife – Husband accused of abetting the same and causing dowry death – Suicide note allegedly written by deceased found – Said note holding

Legal update 🅾️पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोपी अफगान नागरिकों को जमानत दी 🟥पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है तीन अफगान निवासियों को जमानत दे दी, जो अपने वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त

Legal Update * ✴️भरण-पोषण का भुगतान न करने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है क्योंकि यह आर्थिक दुर्व्यवहार, डीवी अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश का उल्लंघन है: मद्रास हाईकोर्ट ====+====+====+====+==== 🔴मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि भरण-पोषण का भुगतान न करना अधिनियम की धारा 18 के तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन

केस नं.: सीआरएल.एमसी नं. 2023 का 4508 LEGAL UPDATE एनडीपीएस: केवल नोटिस पर्याप्त नहीं, विस्तार आवेदन की सुनवाई के दौरान आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट 🔘 हाल के एक फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के तहत दायर रिमांड के विस्तार के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय आरोपी

🟤 Few Interesting Citations : 🔸 Nand Lal v State of Chhattisgarh [2023] GCtR 1075 (SC)🔸Kamukayi v Union of India [2023] GCtR 946 (SC)🔸Bank of Rajasthan v VCK Shares and Stock Broking Services Ltd [2022] GCtR 1832 (SC)🔸Jalendra Padhiary v Pragati Chhotray [2018] GCtR 1576 (SC)🔸Associate Builders v DDA [2014] GCtR 1661 (SC)🔸M/s Himmatlal Agrawal