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Supreme Court: Designated Commercial Courts Subordinate To Rank Of Principal Civil Judge In The District Can Hear Appeals/Application Under Arbitration ActThus, the Objects and Reasons of Commercial Courts Act, 2015 is to provide for speedy disposal of the commercial disputes which includes the arbitration proceedings. To achieve the said Objects, the legislature in its wisdom […]

सरकारी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब इन मामलों में सबूत की नहीं होगी जरूरत Supreme Court Decision भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस फैसले के अनुसार अब भ्रष्टाचार के मामलों में

सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पीछे हटने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया, कहा- ‘उसकी चैट में चालाकी और प्रतिशोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को शादी के झूठे वादे के बहाने जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया। इस

Supreme Court Asks Magistrates To Ascertain Truth Of Complaints Before Summoning Accused U/ S.200 CrPC/S.227 BNSSRecording the complainant’s statement on oath Under Section 200 of the Code of Criminal Procedure is not an empty formality. The object of recording the complainant’s statement and witnesses, if any, is to ascertain the truth. The learned Magistrate is

Supreme court judgment on anticipatory bailIN THE SUPREME COURT OF INDIA Criminal Appeal No. 5456 of 2024 Date of Order: 18.12.2024 Deepak Aggarwal Vs. Balwan Singh & Anr. Hon’ble Judges/Coram: J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, JJ. Citation: MANU/SCOR/146578/2024. In this case Supreme court has established important guidelines for granting interim anticipatory bail. The bench comprising

Supreme Court: What factors Appellate court should consider while deciding application for grant of interim compensation U/S 143A of N I Act?FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE EXERCISING DISCRETION IN THE SUPREME COURT OF INDIA Criminal Appeal No. 741 of 2024 Decided On: 15.03.2024 Rakesh Ranjan Shrivastava Vs. The State of Jharkhand and Ors. Hon’ble Judges/Coram:

दहेज की मांग करना आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध बनाने के लिए अनिवार्य नहीं है: पटना उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा गया था।

ऐतिहासिक फैसला: गुजरात उच्च न्यायालय ने दोहरी स्टाम्प ड्यूटी लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया परिचय: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक कानूनी निर्णय में संपत्ति के लेन-देन पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने के बारे में फैसला सुनाया। डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य बनाम मीरा एस. देसाई एवं अन्य का मामला इस मुद्दे पर केंद्रित था कि क्या अचल संपत्ति

आईपीसी की धारा 304 II, 448, 34 और 324 दो भाइयों पर अपने साले पर हमला करने, उसकी हत्या करने और उसकी पत्नी को उसके पैतृक घर में घायल करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और जब्ती सूचियों पर भरोसा किया, जबकि बचाव पक्ष ने विसंगतियों और

THE SUPREME COURT OF INDIA JHABBAR SINGH (DECEASED) THROUGH LEGAL HEIRS AN OTHERS VS JAGTAR SINGH S/O DARSHAN SINGH — Respondent Civil Appeal No. 1497 of 2008 with Civil Appeal No. 1498 of 2008 DATE OF DECISION:- 17-04-2023 HEADNOTE Punjab Land Revenue Act, 1887 – Sections 118 and 121 – Partition – When a decision