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“हर वैवाहिक विवाद अपराध नहीं होता: पत्नी के रंग को लेकर पति की तानों को ‘क्रूरता’ नहीं माना जा सकता – बॉम्बे हाईकोर्ट” परिचय:भारत में वैवाहिक जीवन से जुड़े विवादों को लेकर दायर की जाने वाली शिकायतें अक्सर घरेलू हिंसा और क्रूरता (Cruelty) के आरोपों की श्रेणी में आती हैं। हालांकि, हर असहमति, तर्क-वितर्क या […]

✅ Landmark Judgments from January to June 2025 1️⃣ RINA KUMARI @ RINA DEVI @ REENA v. DINESH KUMAR MAHTO @ DINESH KUMAR MAHATO, 2025 SC 📌 Facts of the case 📌 Supreme Court Held 2️⃣ KIM WANSOO v. STATE OF UTTAR PRADESH, 2025 SC 📌 Facts of the case 📌 High Court’s View 📌

498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा ⚫ सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के

Rajasthan HC: Complainant in Case Under S 138 of NI Act is victim as per s 2(y) of BNSS, he can file appeal against acquittal before Sessions CourtThis application for grant of leave to file ki appeal has been filed by complainant-Vikram Manshani against the judgment dated 12.02.2024 passed in Criminal Case No.3108/2016, where-underthe sole

Supreme Court of IndiaDate of Judgment:- 25-07-2025SATAURAM MANDAVI Vs THE STATE OF CHHATTISGARH & ANR. Title :- SC Modifies Life Sentence Under POCSO for Pre-Amendment Offence Citing Article 20(1) The Supreme Court upheld the appellant’s conviction under Section 6 of the POCSO Act for raping a five-year-old girl. However, it modified the sentence from life

Supreme Court of IndiaDate of Judgment:- 25-07-2025K. Purushottam Reddy Vs Union of India and Ors. Title :- Supreme Court Upholds Exclusion of Andhra Pradesh and Telangana from Delimitation Citing Article 170(3) The Supreme Court dismissed writ petitions challenging the exclusion of Andhra Pradesh and Telangana from the delimitation exercise, upholding that Article 170(3) constitutionally bars

Supreme Court of IndiaDate of Judgment:- 25-07-2025SUKDEB SAHA Vs THE STATE OF ANDHRA PRADESH & ORS. Title :- Supreme Court Issues Nationwide Guidelines to Safeguard Student Mental Health in Educational Institutions The Supreme Court issued comprehensive guidelines under Article 32 and Article 141 to protect student mental health across all educational institutions in India. Institutions

अब हम चालान (चार्जशीट) पेश होने के बाद की कोर्ट प्रक्रिया को नए कानून (BNSS, 2023) की धाराओं के अनुसार हिंदी में सरल शब्दों में समझते हैं: 🚨 कोर्ट में चालान (Chargesheet) पेश होने के बाद की प्रक्रिया – BNSS 2023 के अनुसार ✅ 1. पुलिस द्वारा चालान दाखिल करना – धारा 193 पुलिस जब

• धारा 376 आईपीसी बलात्कार दोषसिद्धि और सजा अपील जांच के दौरान जांच अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कुचली हुई हालत में गन्ने की फसल का कुछ हिस्सा पाया और चूड़ियों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी पाए गए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार जब आरोपी उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित