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✅ Weekly Judgments (4th August 2025 – 9th August 2025) 📌 Anil Kumar v. State of Jharkhand, 2025 SCThe Supreme Court observed that bail conditions not traceable to statutory provisions can generate further litigation while setting aside the Jharkhand High Court’s decision to impose a pre-arrest bail condition requiring the accused husband to resume conjugal […]

Supreme Court deletes directions against Judge, upholds High Court Chief’s authority The Supreme Court deleted its earlier directions restricting a judge from handling criminal cases, following a request by the CJI. It emphasized institutional dignity but left the matter to the Allahabad High Court Chief Justice’s discretion. The Court reiterated the importance of judicial accountability

In AASIF @ PASHA VERSUS THE STATE OF U.P. & ORS., 2025 LiveLaw (SC) 783, the SC has expressed strong displeasure with an Allahabad HC order for ignoring established bail principles in a fixed-term conviction under the POCSO Act. Here’s a breakdown of the case: SC Observations: Directions to High Court:

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARHCRR-1704-2025 (O&M) 2025 (O&M) 2025Harcharan Singh vs. Harcharan Singh vs. State of State of State of PunjabAugust, August,05,2025 Clarified that an application for suspension of sentence filed along with criminal revision petition challenging conviction in a criminal case is maintainable before the High Court, even if the convict

Stages of a criminal trial under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023

• धारा 91 सीआरपीसी न्यायालय की अवमानना, जानबूझकर उल्लंघन का आरोप लगाना और याचिकाकर्ता को मुलाकात का अधिकार देने वाले आदेश का उल्लंघन करना, बच्चे का भाई-बहन याचिकाकर्ता-मां की हिरासत में है, बच्चे का मां से अलगाव और बातचीत की कमी के कारण भी भाई-बहन का अलगाव हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो बच्चे

“Supreme Court upholds In-House judicial inquiry procedure, dismisses Judge’s challenge” The Supreme Court upheld the constitutionality of the “In-House Procedure” for investigating judicial misconduct, ruling it does not violate the constitutional scheme for removal of judges. The Court dismissed the petition, emphasizing the procedure’s role in maintaining judicial integrity while preserving parliamentary authority over impeachment.

अभियुक्त को परिवादी के बयान दर्ज किए जाने से पूर्व नोटिस जारी करना—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अधीन अनुमन्य नहीं—प्रस्तावित अभियुक्त को धारा 223(1) के परन्तुक के तहत जो नोटिस जारी किया जाता है उसके साथ परिवाद, परिवादी का शपथ पर बयान तथा यदि कोई हों तो गवाहों के बयान संलग्न होना अनिवार्य

Judicial courtesy demands that when a similar matter has been heard by a higher court and only judgement is to be passed, the trial court must refrain from passing order in the same matter and should wait for the order of the higher court. See Uttar Pradesh Power Corporation Limited Vs. Rajesh Kumar and others

20,000/- रु० से अधिक की नकद ऋण राशि, जो आयकर अधिनियम की धारा 269SS का उल्लंघन करते हुए दी गई हो, उसकी वापसी हेतु जारी किया गया चेक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत “विधिक रूप से देय ऋण या दायित्व” की श्रेणी में नहीं आता—जब उक्त लेन-देन के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा