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÷÷÷÷÷ Legal Update ÷÷÷÷÷ 🅾️इलाहाबाद HC ने गुंडा अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, और सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। ====+====+====+====+==== 🟤जस्टिस राहुल चतुवेर्दी और मो. की बेंच . अज़हर हुसैन इदरीसी ने कहा कि “किसी” को तब तक ‘आदतन अपराधी’ नहीं माना जा सकता जब तक कि […]

Harendra Rai Vs. State of Bihar & Ors. [Criminal Appeal No. 1726 of 2015] Vikram Nath, J. 1. Everything was going as per the plan and wish of the main accused Prabhunath Singh, a political leader and a sitting Member of Parliament at the relevant time as he had mustered full support of the Administration

Chairman-Cum-Managing Director, Industrial Infrastructure Development Corporation of Orissa, IDCO Tower, Janapath, Bhubaneswar, District Khurda, Odisha Vs. Late Surgeon Vice Admiral GP Panda through His Legal Heirs and Ors. [Civil Appeal No. 5151 of 2023 @ SLP (C) No. 14949 of 2018] [Civil Appeal No. 5152 of 2023 @ SLP (C) No. 20490 of 2018] [Civil

Union of India & Anr. Vs. Subhash Chander Sehgal & Ors. Civil Appeal No. 5439 of 2022] M. R. Shah, J. 3.1 In a subsequent decision, a Constitution Bench of this Court in the case of Indore Development Authority versus Manoharlal and others, (2020) 8 SCC 129 has specifically overruled the decisions of this Court

As per Article 239AA (3)(a) of the Constitution, the elected legislature has been empowered to make laws for the matters listed under List II (State List) and List III (Concurrent List), except for matters relating to entries 1 (public order); 2 (police); and 18 (land). However, sub-clause 3(b), gives an overriding power to the parliament,

LEGAL UPDATE जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं, लेकिन आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया, वह सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत मांग सकता है: मद्रास हाईकोर्ट ⚫ मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के बाद आगे की जांच की प्रक्रिया में

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। जब एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की बात आती है, तो आरोपी के आपराधिक इतिहास को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं

दूसरी पत्नी भले ही कानूनी रूप से विवाहित न हो, वह पति के सेवा दावों की हकदार है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ⚫ एक अभूतपूर्व फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दूसरी पत्नी अपने मृत पति की सेवा और टर्मिनल लाभों की हकदार है, भले ही वह “कानूनी रूप से विवाहित पत्नी” का दर्जा

Supreme Court of India Rajaram vs The State Of Madhya Pradesh on 16 December, 2022REPORTABLE CRIMINAL APPEAL NO(S). 2311 OF 2022 [@ SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NO(S). 6762 of 2022] Special leave granted. The appellant (husband of the deceased) is aggrieved by his conviction under Section 498A of the Indian Penal Code (IPC) and the