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Allahabad High Court: In an appeal filed by the father-in-law under Section 19 of the Family Courts Act, 1984 against the judgment and order passed by the Family Court, wherein the Court awarded monthly maintenance at the rate Rs. 3,000/- per month in favour of the daughter-in-law, the division bench of Saumitra Dayal Singh and

गैजेटेड अधिकारी के सामने तलाशी लिए जाने वाले फॉर्म (फर्द सहमति पत्र) पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं—अभियुक्त को यह पता नहीं था कि जिस व्यक्ति के समक्ष तलाशी ली जा रही है वह व्यक्ति गैजेटेड अधिकारी है—इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि सामान्य ट्रैफिक जांच की प्रक्रिया के दौरान

क्या एन.आई.एक्ट के तहत किसी कर्मचारी को सज़ा होने से नैतिक अधमता के आधार पर उसे सस्पेंड किया जा सकता है—नहीं—अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध आई०पी०सी० के अपराध की भाँति नहीं है—नैतिक अधमता का अर्थ है स्वयं में कुछ अनैतिक होना, चाहे वह कानून द्वारा दंडनीय हो या नहीं—कर्मचारी का निलंबन अनुचित—परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता/कर्मचारी

NI ACT Section 138 Dishonour of Cheque worth Rs. 35,00,000 Compromise The trial court sentenced him to two years and ordered compensation The petitioner sought to set aside the conviction and sentence, arguing that the matter had been settled with the complainant — The petitioner claimed the matter was settled and requested the court to