जानिए अदालत में चेक बाउंस केस लगाने की पूरी प्रक्रिया। चेक बाउंस का प्रकरण अत्यंत साधारण प्रकरण होता है। इस प्रकरण की किसी भी कोर्ट में अत्यधिक भरमार है। वर्तमान समय में अधिकांश भुगतान चेक के माध्यम से किए जा रहे हैं। किसी भी व्यापारिक एवं पारिवारिक क्रम में लोगों द्वारा एक दूसरों को चेक […]
Legal Facts…. जानिए अदालत में चेक बाउंस केस लगाने की पूरी प्रक्रिया। Read More »
Legal update 🅾️पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य से जवाब मांगा 🟥पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में शुरू की गई “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा। एक्टिंग चीफ़ जस्टिस रितु
यह सर्वविदित नियम है कि वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के पश्चात लागू होती है—चूँकि मृत वसीयतकर्ता स्वयं तो वसीयत का समर्थन या खण्डन नहीं कर सकता—इसलिए, वसीयत के प्रस्तावक (लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति) को वसीयत की वैधता साबित करने के लिए न केवल वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को साबित करना होगा, बल्कि उत्तराधिकार
M. N Kanth v/s G. Kaliprasad(D). 20 November 2023.. Civil Appeal No. 2435/2010.. Read More »
• Section 302 IPC Murder Acquittal Extra-judicial confession can be the sole basis for conviction, provided it is trustworthy Extra-judicial confession in the instant case does not inspire confidence and cannot be said to be made voluntarily Recovery also is highly doubtful and cannot be attributed to the appellant Though blood was found in wooden
High Courts Wife Not Liable U/S 138 NI Act For Cheque Drawn By Husband From Joint Account: Punjab & Haryana_________ The Punjab and Haryana High Court observed that the wife cannot be held liable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act for a cheque drawn by her husband from their joint account. The Court,
××××× Legal Updade ××××× ðŸ…¾️धारा 307 आईपीसी | ‘साधारण चोटें, बार-बार या गंभीर आघात नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया ===+====+====+====+=== 🔵सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को हत्या के प्रयास के तहत दोषसिद्धि को रद्द करते हुए दो कारकों को महत्व दिया। सबसे पहले, न्यायालय ने कहा कि
डीपफेक साइबर क्राइम व कानून आइटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता, 1861 में इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए कई प्रविधान हैं। आइटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67ए के तहत अश्लील या कामुकता व्यक्त करने वाले कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करना दंडनीय अपराध है। अगर
डीपफेक साइबर क्राइम व कानून…क़ानूनी जानकारी.. Read More »
