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अरोकियासामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5805/2023…

🌟 दस्तावेज़ को अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले जालसाजी की गई हो तो CrPC की धारा 195 लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट जालसाजी के आरोपों से जुड़े मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि न्यायालय में दायर दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप की जांच […]

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📌👆The Principles governing such cases are…

📌👆The Principles governing such cases are•: (i) Geneaiogies admitted or proved to -be old and relied on in previous cases are doubtless relevant and in some cases may even ·be conclusive of the facts proved, but there are several considerations which must be kept In mind viz. : (a) Source of the genealogy and its

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Akhilesh yadav v/s State of U.P.

धारा 173(2) और 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता—अग्रिम विवेचना—प्राथमिक रिपोर्ट तथा पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट—मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार का प्रयोग—निर्णीत, जब धारा 173(2) के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट दाखिल की जाती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों रिपोर्टों पर संयुक्त रूप से एक साथ विचार करना चाहिए।

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Purshottam vs H.P. State CWPOA 5504/20 21/05/24 [ HIMACHAL PRADESH HIGH COURT ]…

Service Law – Pay Anomaly – Junior drawing higher salary – Rectification of anomaly – Promotion – Pay revision – Pre-printed format for pay option – Failure to add phrase “with next date of increment in the revised scale” – Petitioner’s pay reduced to Rs.8550/from Rs.8825/while juniors received higher increments – Despite representations, the respondents

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Smt. Archana Singh v/s State of U.P.

चेक अनादरण—अवैध चेक—बैंकों का विलय—एक बैंक के दूसरे बैंक में विलय से चेक अनादरण का अपराध नहीं बनता—चेक को उसकी वैधता अवधि के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए—यदि एक अवैध चेक, जैसे कि विलय किए गए बैंक का, अनादृत हो जाता है, तो धारा 138 के तहत कोई देयता नहीं बनती—यह सिद्धांत सभी विलय किए

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