admin_nupur

चूंकि बेनामी संपत्ति पर दावा लागू करने के लिए सिविल मुकदमा वर्जित है, ‘असली’ मालिक द्वारा आपराधिक कार्यवाही भी अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट बेनामी अधिनियम से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा/कार्यवाही नहीं कर सकता, जिसके नाम पर […]

अदालतों के समक्ष किसी भी फाइलिंग में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि अदालतों के समक्ष दायर याचिका/कार्यवाही के मेमो में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन

The Supreme Court held that an omission to frame points of determination by the first appellate court as per Order 41 Rule 31 of the Code of Civil Procedure, 1908 (“CPC”) would not prove fatal as long as that first appellate court dealt with all the issues that arise for deliberation in the said appeal.

LANDMARK JUDGMENTS IN CRIMINAL LAW* 1.* Lalita Kumari v. State of UP : FIR mandatory in cognizable cases 2.* Mohd. Ahmad Khan vs Shah Bano Begum : Section 125 of CrPC Secular 3.* D.K. Basu v. State of Bengal : SC guidelines relating to rights of the arrested person 4.* Nilabati Bahera v. State of

Shri Mathews J. Nedumpara & ors. …Petitioner(s)V/s.Hon’ble the Chief Justice of India & Ors. …Respondent(s) IN THE SUPREME COURT OF INDIACIVIL ORIGINAL JURISDICTIONAPPEAL NO. __ OF 2024INWRIT PETITION (CIVIL) NO. 1005 OF 2022 Against the order dated 24.4.2024 by the Registrar (JA) under Order 45 Rule 5 of the Supreme Court Rules. Prayer a) To

A litigant, who approaches the court, is bound to produce all the documents executed by him which are relevant to the litigation. If he withholds a vital document in order to gain advantage on the other side then he would be guilty of playing fraud on the court as well as on the opposite party.