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क्या एन.आई.एक्ट के तहत किसी कर्मचारी को सज़ा होने से नैतिक अधमता के आधार पर उसे सस्पेंड किया जा सकता है—नहीं—अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध आई०पी०सी० के अपराध की भाँति नहीं है—नैतिक अधमता का अर्थ है स्वयं में कुछ अनैतिक होना, चाहे वह कानून द्वारा दंडनीय हो या नहीं—कर्मचारी का निलंबन अनुचित—परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता/कर्मचारी […]

वैध हिन्दू विवाह को साबित करने का भार उस पक्ष पर है जो रिलीफ मांगने के लिए न्यायालय आता है—आर्य समाज विवाह प्रमाण-पत्र का कोई कानूनी महत्व नहीं होता है जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हो जाती और साबित नहीं हो

÷÷÷÷÷÷ Legal Update ÷÷÷÷÷ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड पर अर्नेश कुमार दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट IO को अवमानना नोटिस जारी किया ====+====+====+====+==== इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड पर अर्नेश कुमार दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट IO को अवमानना नोटिस जारी किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में गिरफ्तारी और

शब्द ‘संपन्न’ का अर्थ विवाह को उचित रीति रिवाजों और विधि पूर्वक संपन्न करना है—जब तक विवाह उचित रीति रिवाजों और विधि पूर्वक संपन्न नहीं हो जाता, तब तक इसे ‘संपन्न’ नहीं कहा जा सकता—सप्तपदी, अर्थात् दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष सातवाँ फेरा लेने से ही विवाह पूर्ण और बाध्यकारी होता है—जब

बिक्री के लिए समझौते का पालन न करना धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री के लिए समझौते का पालन न करना धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं है। संपत्ति बेचने के समझौते के बावजूद बिक्री को निष्पादित करने में विफल रहने के लिए तीन व्यक्तियों

(a) the part which is deposed by the witness in favour of the prosecution and; (b) the part which is not deposed in favour of the prosecution. a. A witness has turned total hostile mean to say that he has not deposed single fact in chief examination appearing in previous police statement. b. A witness

सिविल कानून—संपत्ति कानून—’वसीयत’—राजस्व रिकॉर्ड में वसीयत के आधार पर परिवर्तन—वैधता—निर्णीत, किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन से पूर्व, वसीयत के प्रस्तुतकर्ता को वसीयत को मान्य करने के लिए एक सक्षम सिविल अदालत से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए—राजस्व अधिकारियों के पास वसीयत की प्रामाणिकता, शुद्धता, वास्तविकता का निर्णय करने का अधिकार नहीं है—ये केवल सिविल अदालत