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अब हम चालान (चार्जशीट) पेश होने के बाद की कोर्ट प्रक्रिया को नए कानून (BNSS, 2023) की धाराओं के अनुसार हिंदी में सरल शब्दों में समझते हैं: 🚨 कोर्ट में चालान (Chargesheet) पेश होने के बाद की प्रक्रिया – BNSS 2023 के अनुसार ✅ 1. पुलिस द्वारा चालान दाखिल करना – धारा 193 पुलिस जब […]

• धारा 376 आईपीसी बलात्कार दोषसिद्धि और सजा अपील जांच के दौरान जांच अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कुचली हुई हालत में गन्ने की फसल का कुछ हिस्सा पाया और चूड़ियों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी पाए गए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार जब आरोपी उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित

Supreme Court Transfers Student Suicide Case to CBI, Issues Landmark Mental Health Guidelines for Educational Institutions The Supreme Court transferred the investigation into the unnatural death of a 17-year-old NEET aspirant to the CBI, citing lapses in the local probe. It also issued interim guidelines mandating mental health safeguards, counselling, and anti-harassment mechanisms in all

✅ Landmark Judgments from January to June 2025 1️⃣ RINA KUMARI @ RINA DEVI @ REENA v. DINESH KUMAR MAHTO @ DINESH KUMAR MAHATO, 2025 SC 📌 Facts of the case 📌 Supreme Court Held 2️⃣ KIM WANSOO v. STATE OF UTTAR PRADESH, 2025 SC 📌 Facts of the case 📌 High Court’s View 📌

What is limitation period for filing of execution of compromise decree of S 138 of N I Act case?Introduction Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) is a widely used legal provision to address the offence of dishonour of cheques. Often, parties involved in such cases opt for a compromise or settlement,

J & K HC: Magistrate should not issue non-bailable warrant against accused at pre-cognizance stage of the complaint U/S 138 of NI ActSo far as the case in hand is concerned, the learned Magistrate upon satisfying himself regarding to record the service of pre-cognizance notice could have inferred, the forfeiture of the right of hearing

Rajasthan HC: High Court Affirms Accused’s Right to Seek Call and Location Details of Prosecution Witnesses During Prosecution EvidenceThe petitioner herein is under-trial being accused serious offence under Section 302 of IPC. If he is held guilty, the consequence thereof may result into death penalty and/or conviction for life imprisonment. Any negligence or dereliction in

🛡️Most Important 101 Legal Maxims

दीवानी विधि–संपत्ति विधि–उत्तराधिकार कानून–पंजीकृत वसीयत की प्रामाणिकता की उपधारणा–आपत्ति करने वाले पर भार—पंजीकृत वसीयत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन अपनी प्रामाणिकता के संबंध में विधिक उपधारणा के साथ आती है—यदि ऐसी वसीयत के निष्पादन (execution) का समर्थन सशक्त एवं ठोस साक्ष्यों द्वारा किया गया हो और उसका परीक्षण न्यायालय द्वारा अनुमोदन किया गया