admin_nupur

विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार है, भले ही वह अपने वैवाहिक घर में न रहना चाहे: इलाहाबाद हाईकोर्ट ⚫ एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि विधवा बहू हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत अपने ससुर भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, […]

S. 58(f) TPA | ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में टाइटल डीड प्रस्तुत करना समतामूलक बंधक के निर्माण के बराबर: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में संपत्ति के टाइटल डीड प्रस्तुत करना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA Act) की धारा 58 (एफ) के तहत ‘टाइटल डीड

सुप्रीम कोर्ट ने #बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई। “बुलडोजर कार्रवाई” के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन—ग्राहक का नुकसान—दायित्व का मूल्यांकन—आर०बी०आई० सर्क्युलर दिनांक 06/07/2017 के अनुसार, ग्राहक का तीसरे पक्ष के कारण होने वाले एकाउंट से अनधिकृत धन निकासी के प्रति शून्य दायित्व है, बशर्ते ग्राहक/एकाउंट होल्डर द्वारा बैंक को तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाए—बैंक भी अपने विवेकानुसार ग्राहक के दायित्व को माफ कर सकते

The Punjab & Haryana High Court has said that while quashing FIR on abetment to suicide the Court must test how a normal person would react to the alleged incidents of harassment. The Court quashed the FIR lodged on abetment to suicide for allegedly compelling the deceased to end his life on account of harassment

Hindu Marriage Act. Section 13 B If any of the spouse withdraws consent after receiving all the benefits court may presume consent and can pass divorce decree under 13 B Madras High Court R.Bharath Bafna vs Priyanka Decided on 1 September, 2022

SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण से अंततः आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिएपंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य 2024 लाइव लॉ SC 538 में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने हाल ही में माना है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों का उप-वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद