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✅ Daily Legal Updates 📌 Glencore International AG v. M/s. Shree Ganesh Metals and another, 2025 SCThe Supreme Court has held that an arbitration agreement need not be signed to be enforceable if the parties otherwise demonstrate mutual consent—via written conduct such as emails—setting aside the Delhi High Court’s refusal to refer the dispute to […]

Specific performance. If only the power of attorney holder gives evidence for the plaintiff, it cannot be said that the plaintiff has been willing and ready to perform his part of the contract. If willingness and readiness are not proved , suit for specific performance cannot be decreed. Suit dismissed. 2025 ALR 169 page 405.

Maintenance it is well-settled that income tax returns do not necessarily furnish an accurate guide of the real income. Particularly, when parties are engaged in a matrimonial conflict, there is a tendency to underestimate income. Hence, it is for the Family Court to determine on a holistic assessment of the evidence what would be the

Supreme Court enforces Arbitration Clause in unsigned contract, reverses Delhi HC ruling. The Supreme Court held that a valid arbitration agreement existed between the parties based on their conduct and email correspondence, despite the contract not being signed by one party. The disputes must be referred to arbitration in London. Court: Supreme Court of India

“तलाक के मामले में पत्नी द्वारा पति पर नपुंसकता का आरोप लगाना मानहानि नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला” प्रस्तावनाभारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 और 500 मानहानि (Defamation) के अपराध को परिभाषित और दंडित करती हैं। किंतु इन धाराओं में कुछ विशिष्ट “अपवाद” (Exceptions) दिए गए हैं, जो कुछ स्थितियों

बलात्संग—दोष-सिद्धि के विरुद्ध अपील—दोषसिद्धि का आदेश मुख्य रूप से “अंतिम बार साथ देखे जाने” की परिस्थिति पर आधारित—पीड़िता को गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया—अभियोजन पीड़िता अथवा ऐसा कोई भी गवाह, जिसने उसे अभियुक्त के साथ देखा हो, को न्यायालय में पेश करने में विफल रहा—किसी प्रकार का फॉरेन्सिक साक्ष्य भी

वयस्क महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, भले ही वह शादीशुदा हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट* मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक वयस्क महिला को अपना साथी और निवास स्थान चुनने का मौलिक अधिकार है, भले ही वह जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है,

एनडीपीएस अधिनियम धारा 37 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ से संबंधित मामलों में बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास – अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है – अभियुक्त के कारण न होने वाली सुनवाई में देरी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के

Whether children court must follow S 19 of juvenile justice Act?In terms of Section 18(3) of the Act where the Board after the preliminary assessment under Section 15 forms an opinion that there is need for trial of the said child as an adult, the Board is empowered to transfer the trial of the case