AIR 2020 MADHYA PRADESH 30AIROnline 2019 MP 1386(INDORE BENCH) Sabbir Khan (Deceased) through L. Rs. and others v. Sher Mohmmad and others. S. A. No. 421 of 2001,D.15-10-2019. (A) Specific Relief Act (47 of 1963), Ss. 34, 38- Suit for declaration and perma- nent injunction Defendants, brothers of plaintiff claiming share in suit property – […]
THE SUPREME COURT OF INDIA SANDEEP KUMAR Vs. THE STATE OF HARYANA AND ANOTHER — Respondent Criminal Appeal No. 2195 of 2023 (Arising out of SLP (Crl) No.6537 of 2022) DATE OF DECISION:- 28-07-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC) – Section 319 – Penal Code, 1860 (IPC) – Sections 458,
THE SUPREME COURT OF INDIA SANDEEP KUMAR Vs. THE STATE OF HARYANA AND ANOTHER — Respondent Criminal Appeal No. 2195 of 2023 (Arising out of SLP (Crl) No.6537 of 2022) DATE OF DECISION:- 28-07-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC) – Section 319 – Penal Code, 1860 (IPC) – Sections 458,
•••••Legal Update••••• 🅾️पुराना वाहन बेचने पर खरीदने वाला ट्रांसफर नहीं करवाए तब मालिक के क्या नुकसान हो सकते हैं. ◾वाहन व्यक्ति की संपत्ति है। कई मौकों पर वाहन खरीदने और बेचने पड़ते हैं। वाहनों से संबंधित सभी लेखा जोखा सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवाहन कार्यालय के माध्यम से अपने पास रखा जाता है। किसी भी वाहन
चेक बाउंस मामलों में मुक़दमा लंबित करने के इरादे से सीधे हाईकोर्ट आना ग़लत: दिल्ली हाईकोर्ट ⚫ हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियों को छीन नहीं सकता है और आरोपी की याचिका पर विचार नहीं कर सकता है कि उस पर एनआई की धारा 138 के तहत मुकदमा
केस का शीर्षक: विनोद केनी और अन्य। वी. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड… Read More »
Permanent Injunction Can Be Granted in Following Cases👇1) 2007 14 SCC 200 (Ramji Rai and another V/s. Jagdish Mallah(dead) through Lrs) V/s. Jadish Mallah (dead) through Lrs and another) 2) AIR 2006 Bombay 174(Govind Anant Goltekar and others V/s. Dasharath Deoba Goltekar) 3) AIR 1996 Kar 296 (Hanumantha Rao V/s. Corporation of the City of
Permanent Injunction Can Be Granted in Following Cases… Read More »
Arbitration section 34. Limitation Act section 17. Limitation for filing objection under section 34 Arbitration Act cannot be extended on the ground that the respondent played fraud in obtaining award. Limitation to file objection under section 34 starts the moment copy of award is served. Maximum limitation period for filing objection is 120 days which
P. Radha Bai and Ors. vs. P. Ashok Kumar and Ors. (26.09.2018 – SC) :MANU/SC/1063/2018 Read More »
THE SUPREME COURT OF INDIA Central Bureau of Investigation vs Shyam Bihari & Others Case No :- CRLAPPEAL 413/13 DATE OF DECISION:- 17-07-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT CRIMINAL LAWS Murder by policemen – Reliability of ocular evidence of PW3 and PW6 – As per the FIR filed by PW6, while he and PW3, on
Central Bureau of Investigation vs Shyam Bihari & Others. Case No :- CRLAPPEAL 413/13 Read More »
