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2015 (5) КСCR 217KARNATAKA HIGH COURT Smt. Pilla Akkayyamma and OthersVersusChannappa since dead by LRs and Another Regular Second Appeal No. 1015 of 2011 (DECANJ),decided on 22.7.2015 A. TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882-Section 122-Gift- Essential elements of. Held: The essential elements of a gift under this provision are; (a) the absence of consideration; (b) the […]

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Legal Update..Renewal/Re-issuance of Passport Cannot be Denied When Merely FIR Has Been Registered…

Renewal/Re-issuance of Passport Cannot be Denied When Merely FIR Has Been Registered. Passport authorities cannot deny re-issuance/renewal of passport merely on the ground that an FIR has been registered against an individual. Criminal Proceedings would be considered pending only when Court takes cognizance of the offence. Karnataka High CourtSharath Chandrasekhar vs Union of India (MANU/KA/0579/2024)

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Quash Maintenance Order..case title: XYZ versus ABC…

Wife Leading A Modern Life Not An Immoral Act:-Madhya Pradesh HC Dismisses Husband’s Plea To Quash Maintenance Order.. The Madhya Pradesh High Court dismissed a husband’s application to quash a maintenance order holding that the wife cannot be in the wrong for leading a modern life perceived as immoral by her husband. The Court affirmed

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Legal Update..पति की शुद्ध-आय (Net salary) का 25% पत्नी को भरण-पोषण के रूप में अदा किया जाना उपयुक्त है।…

Legal Update..पति की शुद्ध-आय (Net salary) का 25% पत्नी को भरण-पोषण के रूप में अदा किया जाना उपयुक्त है।… Read More »

Legal Update..यदि अभियुक्त चैक अनादरण के नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो वह परिवादी की आर्थिक-क्षमता (Financial capacity) को प्रश्नगत नहीं कर सकता है। लेकिन विचारण/साक्ष्य के प्रक्रम पर आर्थिक-क्षमता को प्रश्नगत किया जा सकता है।…

Legal Update..यदि अभियुक्त चैक अनादरण के नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो वह परिवादी की आर्थिक-क्षमता (Financial capacity) को प्रश्नगत नहीं कर सकता है। लेकिन विचारण/साक्ष्य के प्रक्रम पर आर्थिक-क्षमता को प्रश्नगत किया जा सकता है।… Read More »

LANDMARK JUDGEMENTSUPREME COURT OF INDIA..SINDHU JANAK NAGARGOJE V. STATE OF MAHARASHTRA 2023…

Case AnalysisIn a significant ruling, the Supreme Court of India reaffirmed the mandatory nature of First Information Report (FIR) registration under Section 154 of the Criminal Procedure Code (Cr.P.C.) when the information provided indicates the commission of a cognizable offence. This decision came in the case of Sindhu Janak Nagargoje v. State of Maharashtra, where

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Legal News…उमीदवार की सभी संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्हीं चल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है जो विलासिता पूर्ण और अत्यंत किमती हो। अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही है।…

Legal News…उमीदवार की सभी संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्हीं चल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है जो विलासिता पूर्ण और अत्यंत किमती हो। अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही है।… Read More »

Legal Facts..अखिलेश केशरी और 3 अन्य बनाम यूपी राज्य और दूसरा 2024 लाइव लॉ (एबी) 208 [आवेदन यू/एस 482 नंबर – 2023 का 38288]…दूसरी पत्नी’ आईपीसी की धारा 498ए के तहत ‘पति’ के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती, हालांकि ऐसे मामलों में ‘दहेज निषेध अधिनियम’ लागू हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट..

‘दूसरी पत्नी’ आईपीसी की धारा 498ए के तहत ‘पति’ के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती, हालांकि ऐसे मामलों में ‘दहेज निषेध अधिनियम’ लागू हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ‘दूसरी पत्नी’ के कहने पर पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता का अपराध) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य

Legal Facts..अखिलेश केशरी और 3 अन्य बनाम यूपी राज्य और दूसरा 2024 लाइव लॉ (एबी) 208 [आवेदन यू/एस 482 नंबर – 2023 का 38288]…दूसरी पत्नी’ आईपीसी की धारा 498ए के तहत ‘पति’ के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती, हालांकि ऐसे मामलों में ‘दहेज निषेध अधिनियम’ लागू हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट.. Read More »