◼️Karnataka Rent Act, 2001, Sections 27 and 43 Eviction suit – Trial Court directed the defendant to quit and vacate the premises and also directed to pay the arrears of rent of Rs.14,600/- and also to pay Rs.3,650/- p.m. as future mesne profits – Order passed by Trial Court affirmed in appeal Hence present second […]
Karnataka Rent Act, 2001, Sections 27 and 43 Eviction suit.. Read More »
Civil Procedure Code. Order XXI, Rules 97, 99 and 101 A person in possession can file an objection in execution proceedings. It is immaterial that he is not part of the decree. Execution proceeding Application claiming an independent right as an owner in possession of property by a person not a party to decree under
SALIK RAM SINGH v. A.D.J. (H.C.-L.B.). 2022 (151) ALR 634] Read More »
भा०दं०वि०, 1860—धारा 302 व 498-क—दं०प्र०सं०, 1973—धारा 313—हत्या—वैवाहिक-क्रूरता—जलने से मृत्यु—दण्डादेश के विरुद्ध अपील—धारा 313 दं०प्र०सं० के कथनों में न्यायालय द्वारा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया कि मृतका को आग किस प्रकार लगी—पोस्टमार्टम में किसी भी एमेटिक गंध की अनुपस्थिति यह पुष्टि करती है कि मृतका की मृत्यु भोजन पकाने के दौरान हुई होगी—डॉक्टर को
Urmila Devi v/s State of Bihar. 3 August 2023. Crl. App. (DB) No. 820 0f 2019 Read More »
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—भारतीय दण्ड विधान, 1860—धारा 8 एवं 11—नाबालिग़ पुत्र के लिए भरण-पोषण—माता का उत्तरदायित्व—विचारण न्यायालय द्वारा माता को नाबालिग़ पुत्र के लिए 2,000/- रु० प्रतिमाह भरण-पोषण अदा करने के आदेश—धारा 125, दं०प्र०सं०, में उपबंधित “कोई व्यक्ति” का भावार्थ—निर्णीत, दं०प्र०सं० की धारा 125(1) के प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द “व्यक्ति” में माता और पिता
Anshu Gupta v/s Adwait Anand. 9 August 2023. Crl. Rev. No. 133/2013 Read More »
The Supreme Court recently pronounced a notable judgment explaining the factors which a Government should take into account while deciding to grant remission of sentence to convicts as per Section 432 of the Code of Criminal Procedure. Apart from other considerations (such as the nature of the crime, whether it affected the society at large,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी शादी करने के आरोप में सरकारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया ⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सरकारी कर्मचारी की पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरी शादी करने के आरोप में उसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क में योग्यता
