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Legal Update * 🅾️भरण-पोषण मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइपोलर ‌डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द किया ====+====+====+====+==== 🟢दिल्‍ली हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 105 के तहत प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है, एक व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है, जिसने कहा […]

Legal update 🅾️बेटियां अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं: सहकारी सोसायटी विनियमों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ◾इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियम, 1975 के विनियमन 104 में संलग्न नोट में ‘बेटी’ से पहले आने वाले आविवाहित शब्द को हटा दिया, जो अनुकंपा नियुक्ति के

Designs Act. The plaintiff can claim copyright for a design only if the design is registered under the Designs Act. Since the alleged designs have not been registered under the designs At the plaintiffs cannot claim copyright therein. In view of the provisions of the Designs Act, 2000 and the Copyright Act, 1957 the plaintiffs

AIR 2009 SUPREME COURT 4 Civil Appeal Nos. 115-116 of 2001, D.29- 9-2008. Ram Kumar & Anr. v. State of Rajasthan & Ors.(From: Rajasthan) (A) Civil P. C. (5 of 1908), S. 80- Non- service of notice under Effect -Land acquisition proceedings Transfer of land to plaintiff in lieu of his acquired land duly approved

Interesting Judgement Briefing Case Title : A.K. Gopalan Case (1950) Judges : Judges sitting : Harilal Kania (Chief Justice), S. Fazl Ali, M. Patanjali Sastri, Mehr Chand Mahajan, B.K. Mukherjea, Sudhi Ranjan Das. Decision by : Harilal Kania (Chief Justice) Dissent : S. Fazl Ali. Facts :▪️In this case, the appellant, A K Gopalan, commonly

÷÷÷÷÷÷ Legal Update ÷÷÷÷÷ ✴️सभी निवारक हिरासत कानून आवश्यक रूप से कठोर’: सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत मामलों में प्रक्रिया के सख्त पालन पर जोर दिया ====+====+====+====+==== 🟣 झारखंड में निवारक हिरासत कानून के तहत एक व्यक्ति की निरंतर हिरासत के संबंध में दायर एक याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत कानूनों से संबंधित

Restoration Court shall not set aside the ex parte decree on mere irregularity in the service of summons in a case where the defendant otherwise, had notice of the date of hearing and sufficient time to appear in the court. An ex parte decree against a defendant has to be set aside if the party

AIR 2008 SUPREME COURT 2234 (From: Delhi) Civil Appeal No. 1893 of 2008 (arising out of SLP (C) No. 6892 of 2007),D.11-3-2008. Chander Kanta Bansal v. Rajinder Singh Anand. (A) Civil P. C. (5 of 1908), O. 6, R. 17, Proviso Amendment of pleadings Liberal principles guide exercise of discretion in allowing amendment But care