admin_nupur

Director vs Mundinamani CA 2471/23 11/04/23 [ SHAH JJ ] [ SUPREME COURT ]. Service Law Benefit of annual increment …

• Service Law Benefit of annual increment Merely because, the government servant has retired on the very next day, how can he be denied the annual increment which he has earned and/or is entitled to for rendering the service with good conduct and efficiently in the preceding one year A government servant is granted the […]

Director vs Mundinamani CA 2471/23 11/04/23 [ SHAH JJ ] [ SUPREME COURT ]. Service Law Benefit of annual increment … Read More »

Sec. 301 IPC…Nanhe vs State of U.P CRLA 2791/23 21/11/23 [ Abhay JJ ] [ SUPREME COURT ]

• Section 301 IPC Culpable homicide by causing death of a person other than person whose death was intended Admittedly, appellant fired a shot from his country made pistol which pierced deceased’s neck and hit one Mahendra, with whom appellant was having an altercation a few minutes ago Appellant pleaded that death of deceased was

Sec. 301 IPC…Nanhe vs State of U.P CRLA 2791/23 21/11/23 [ Abhay JJ ] [ SUPREME COURT ] Read More »

Legal news…सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक FIR से उत्पन्न सभी जमानत याचिकाएँ उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की जाएंगी।

राजपाल बनाम राजस्थान राज्यSLP (Crl) No. 15585/2023 ×××××× Legal Update ×××××× ✳️सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक FIR से उत्पन्न सभी जमानत याचिकाएँ उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। ====+====+====+====+==== ⚫देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश देते हुए, न्यायाधीश सी.टी. रविकुमार और न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच

Legal news…सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक FIR से उत्पन्न सभी जमानत याचिकाएँ उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। Read More »

Court on Its own Motion vs State of Punjab CWP 20359/13 15/09/23 [ HARPREET JJ ] [ PUNJAB HARYANA HIGH COURT ]. NDPS ACT Sections 21, 22 and 59(2)(b)…

• NDPS ACT Sections 21, 22 and 59(2)(b) Menace of drugs Death in Drug De-addiction Centre Compensation for Death Abuse of drugs is adversely impacting the progressive and dynamic character of a large population of the State Deceased committed suicide due to insensitivity of the attendants Deceased had been jailed for 5 years for abetment

Court on Its own Motion vs State of Punjab CWP 20359/13 15/09/23 [ HARPREET JJ ] [ PUNJAB HARYANA HIGH COURT ]. NDPS ACT Sections 21, 22 and 59(2)(b)… Read More »

Civil Procedure Code, 1908-Section 47 and Order XXI…

Civil Procedure Code, 1908-Section 47 and Order XXI. Arbitration and Conciliation Act, 1996-Sections 11(6), 34, 36 and 37 Civil Procedure Code, 1908-Section 47 and Order XXI. Objection under section 47, C.P.C. is not maintainable in proceedings for the purpose the enforcement of an arbitration award. However, the execution court has inherent right to decide the

Civil Procedure Code, 1908-Section 47 and Order XXI… Read More »

डॉ अजित बनाम भारतीय सीएसओएस 804/22 16/05/23 [चंद्र जेजे] [दिल्ली उच्च न्यायालय]…

• Specific Relief Act Section 39 Section 151 CPC Suit for declaration and permanent injunction with respect to Indian Olympic Association Election, 2022 Provision of Section 39 provides for mandatory injunction which may be granted by Court in case it is deemed necessary that to prevent breach o obligation, certain act is required be omitted

डॉ अजित बनाम भारतीय सीएसओएस 804/22 16/05/23 [चंद्र जेजे] [दिल्ली उच्च न्यायालय]… Read More »

रणजीत कुमार बनाम एच.पी. राज्य एवं अन्य।Cr.MM N0.648/2023Decided on 08/12/2023. यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौता करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो POCSO मामला रद्द किया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट…

÷÷÷÷÷÷ Legal Updade ÷÷÷÷÷ 🅾️यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौता करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो POCSO मामला रद्द किया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ====+====+====+====+=== 🟢हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों को रद्द किया जा सकता है, यदि

रणजीत कुमार बनाम एच.पी. राज्य एवं अन्य।Cr.MM N0.648/2023Decided on 08/12/2023. यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौता करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो POCSO मामला रद्द किया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट… Read More »

Latest Legal Update…

SLP (Crl) No. 15585/2023राजपाल बनाम राजस्थान राज्य सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि एक FIR से उत्पन्न सभी जमानत याचिकाएँ उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की जाएंगी।रिपोर्ट: अरुण कुमार गुप्त एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश देते हुए, न्यायाधीश सी.टी. रविकुमार और न्यायाधीश संजय कुमार

Latest Legal Update… Read More »

Legal Facts…बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट…

×××××× Legal Updade ×××××× ðŸ…¾️*बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट ====+====+====+====+==== ⏺️सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में बरी करने के फैसले को उसी साक्ष्य के आधार

Legal Facts…बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट… Read More »