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वसीयत के आधार पर राजस्व-अभिलेखों में दाख़िल-ख़ारिज की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है—वसीयत के हितबद्ध व्यक्ति (Propounder of Will) को यदि वसीयत का लाभ अभिप्राप्त करना है तो सिविल न्यायालय ही एकमात्र विकल्प है—वसीयतशुदा संपत्ति के आधार पर मालिकाना हक़ का निर्धारण सिर्फ सिविल न्यायालय ही कर सकता है—राजस्व-अधिकारियों को ऐसा कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त […]

दण्ड संहिता, 1860—धारा 376(m), 201 एवं 506(2)—बलात्संग—चाकू की नोंक पर बलात्संग का आरोप—प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब—आरोपी, पीड़िता का खानदानी भाई—दोनों परिवारों के मध्य संपत्ति को लेकर पूर्व-विवाद—आरोपी के पास से ऐसे किसी भी चाकू की बरामदगी नहीं हुई जिसके बल पर बलात्संग के अपराध का आरोप लगाया गया है—पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है

2022 AIR(SC) 695 : (2022) 286 DLT 610 : (2022) 1 KLT 628Civil Appeal No. 6659 of 2011 Pankajj Awasthi ■ एक पुत्री अपने पिता की स्व-अर्जित सम्पत्ति को वैसे ही प्राप्त करने की अधिकारिणी है जैसे कि कोई पुत्र। मृतक हिन्दू के कोई पुरूष संतान ना होने पर उसकी सम्पत्ति की हकदार पुत्री होगी

S. 4 – Criminal Trial – Doctrine of prejudice – Unless an aggrieved person makes out a case of prejudice or injustice, some infraction of law would not vitiate the order/enquiry/result In judging a question of prejudice, Court must act with a broad vision and look to substance and not to technicalities Unless in a

S. 24(8), Proviso—Object of The objective to be achieved by the aforesaid amendment as per proviso added in Section 24(8) of CrPC seems to extend help the victims and to give more active role in dispensation of the criminal justice and to provide active participation of the victim in the justice delivery system keeping in

*LEGAL UPDATE एक बार जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 25 के तहत विशिष्ट रोक हो, तो अदालत कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से कम मुआवजा नहीं देगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ⚫ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक बार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 25 के तहत विशिष्ट रोक होने पर अदालत

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले विधेयकों की मुख्य विशेषताएं लोकसभा ने शुक्रवार को तीन विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा, जिनका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से

नए IPC में धारा IPC की धारा-377 के मुताबिक़, अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्रक़ैद या जुर्माने के साथ दस साल तक की क़ैद हो सकती है. अब कोई सजा नहीं होगी. धारा 377 को हटा दिया गया है. यह बदलेगा-एक नया सेक्शन जोड़ा गया है धारा 69

देशद्रोह कानून खत्म, गैंगरेप पर होगी फांसी…IPC में होंगे 13 बड़े बदलाव भारतीय दंड संहिता (IPC) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) में तब्दील किया जाएगा। अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारत साक्ष्य अधिनियम (IAA) को भारतीय साक्ष्य (BS) कर दिया जाएगा। तीनों बिलों अब समीक्षा के लिए स्थाई समिति

◆ वर्तमान मामले में पति के दूरस्थ नातेदार कभी भी पत्नी के साथ संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ नहीं रहे थे, जो आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित होता है—हालांकि, मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में साझी-गृहस्थी के विशिष्ट आरोपों का अभाव है—दूरस्थ नातेदारों के अलग-अलग निवास-स्थान के मजबूत सबूत के कारण इनके